सुप्तावस्थेत गेलेल्या स्थितीशील, भ्रष्ट व्यवस्थेला अवरोध करणारी कोणतीही कृती, व्यक्ती आवडत नाही. असे कोणी उभे राहू पाहत असेल तर राक्षसी ताकद लाभलेली ही यंत्रणा त्याचा नायनाट करण्यासाठी जोमाने उभी राहते. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीच्या कार्यक्षमतेपासून ते चारित्र्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीची चिरफाड करून तिच्या एकूणच लायकीविषयीच शंका उपस्थित केली जाते. अशावेळी ज्यांनी बोलायला हवे ते ‘सदाचारी’ही तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन गप्प राहतात. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेची ही शोकांतिका! कृषी खात्याचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांची तडकाफडकी बदली हे अलीकडे प्रस्थापित होऊ पाहत असलेल्या अशा बाहुबली व्यवस्थेतलेच एक मासलेवाइक उदाहरण! अवघ्या साडेतीन महिन्यांपूर्वी कृषी खात्यात दाखल झालेल्या केंद्रेकर यांच्याकडून शेतकऱ्यांना आणि एकूणच कृषी क्षेत्राला खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. धडाकेबाज आणि पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या केंद्रेकर यांनी दोनच महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या आशा फलद्रूप होतील यादृष्टीने वाटचालही सुरू केली होती. 

कृषी क्षेत्रामध्ये सध्या प्रचंड अस्वस्थता आहे. शेतीमालाच्या बाजारभावापासून ते शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येपर्यंत अनेक प्रश्‍नांनी हे क्षेत्र ग्रासले आहे. अशावेळी या खात्यात चांगल्या अधिकाऱ्यांची आत्यंतिक निकड होती. ती लक्षात घेऊनच कदाचित केंद्रेंकर यांच्याकडे आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपवली असावी.

इंजिनियर, वकील आणि मराठवाड्यातील हाडाचा शेतकरी असलेल्या या माणसाने पहिल्या दिवसापासून कामाचा झपाटा लावून आपल्याकडून असलेल्या अपेक्षांना न्याय देण्याचा प्रयत्नही सुरू केला होता. कामाचा उरकही प्रचंड होता. एकही फाईल प्रलंबित राहणार नाही याची काळजी ते घेत होते. रात्री घरी किंवा सुटीच्या दिवशीही ते कार्यरत असायचे.

दिवसाला ऐंशी ऐंशी फायली ते बारकाईने पाहून क्‍लिअर करत असत, असे आयुक्तालयातीलच कर्मचारी सांगतात. भ्रष्टाचाऱ्यांना चाप लावण्याबरोबरच सदाचारी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठीही ते प्रयत्न करीत होते. सरकारी योजनांबरोबरच स्वयंसेवी संस्थांना मदतीला घेऊन शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी काय काय करता येईल याचा विचार ते करीत होते. काही योजनाही त्यांनी आखल्या होत्या. नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांच्याशी चर्चा करून ते पुढल्या कामाची रणनीती आखत होते. त्यासाठी मोटारसायकलवर बसून थेट शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत जात होते. त्यांच्या या कार्यपद्धतीमुळे मंत्रालयापासून गावपातळीपर्यंत तब्बल १८ हजार कर्मचाऱ्यांचा ताफा असणाऱ्या या खात्याकडून शेतकऱ्याचे नक्कीच काही तरी भले होईल अशा आशा बळावल्या होत्या. 

कृषी खात्यातील भस्म्या रोग जडलेल्या काही महाभागांना मात्र केंद्रेकरांच्या कार्यपद्धतीचा जाच वाटू लागला होता. शेतकऱ्यांना लुबाडण्यात आघाडीवर असलेल्या काही कंपन्यांनाही त्यांनी चांगलेच जाम केले होते. काहींवर तर थेट बंदी घातली होती.  हे लोकही आयुक्तांच्या बदलीसाठी देव पाण्यात घालून बसले होते. कृषी खात्यात कार्यक्षमतेच्या अभावाची पोकळी असली तरी काही ‘पोकळ’ माणसांनी या असह्य बदलाविरुद्ध दंड थोपटून वरपर्यंत फिल्डींग लावली. खालून वर येणारे सारे प्रवाह आयुक्तांच्या धसक्‍यामुळे अडल्याने वरची यंत्रणाही घायाळ झाली होती. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूँगा’ हे तत्त्वज्ञान फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच लागू आहे, असा सोयीस्कर समज करून घेतलेल्यांना आयुक्तालयातील ही अस्वस्थता हवीच होती. या साऱ्यांनी मिळून कृषी खात्याला नवे वळण देवू पाहणाऱ्या एका कार्यक्षम माणसाचा पराभव केला. हा केवळ एका व्यक्तीचा पराभव नाही, तर महाराष्ट्रातील अवघा शेतकरी पुन्हा एकदा पराभूत झाला आहे. शेवटी केंद्रेकरांचे असे का व्हावे, हा प्रश्‍न प्रत्येकाने व्यवस्थेबरोबरच स्वतःलाही विचारायला हवा. 

(लेखक आदिनाथ चव्हाण अॅग्रोवन या शेतीविषयक दैनिकाचे संपादक आहेत. त्यांचा ई मेल adinath.chavan@esakal.com आहे.)