अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्याप कोणतीच मदत मिळाली नाही, त्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. पीकविम्याबाबत केंद्र सरकारची मदत घेणं आवश्यक असून शेतकऱ्यांचा विमा ज्यावेळेस राज्य सरकार उतरत असतं आणि त्याला काही प्रमाणामध्ये केंद्र सरकार करत मदत असतं, त्यावेळेस शेतकऱ्यांना स्वतःच्या पीक विम्याच्या पैशाकरता कोर्टात जाण्याची वेळ सरकारनं येऊ देऊ नये, असं स्पष्ट मत राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी व्यक्त केलं.

माध्यमांशी बोलताना पवार म्हणाले, 'सरकारनं यात पुढाकार घेतला पाहिजे आणि वेळ पडली तर केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करायला सांगितलं पाहिजे. यातूनच शेतकऱ्यांना मदत झाली पाहिजे, अशी आमची स्पष्ट मागणी आहे. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होताना दिसत नाहीयेत, त्या वाढताच आहेत. सोयाबीन, कापसाला प्रोत्साहन द्यावं, अशा प्रकारच्या मागण्या आहेत. या पिकांवरचा जीएसटीही रद्द करावा.'

काही भागात दुष्काळ जाहीर करावा. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यासाठी वेळ देवून बैठक आयोजित करायला हवी. मी आजच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलेलं आहे. शेतकऱ्यांच्या असंख्य मागण्या मान्य करण्यासाठी बैठकीचं आयोजन करून तातडीनं निर्णय घ्यावा, असं सरकारला पत्र दिलंय. शेतकऱ्यांमध्ये खूप मोठी नाराजी आहे. आम्ही सरकारमध्ये असताना अनेकदा शेतकऱ्यांविषयी प्रश्न मांडले आहेत. मात्र, सध्याचं सरकार काहीच चर्चा करायची नाही, अशी भूमिका घेणं चुकीचं आहे. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याकरता वेळ दिला पाहिजे, त्यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. शेतकरी संघटना असो किंवा शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधित्व करणारे कुठले पक्ष असोत ते शेतकऱ्यांबद्दलची मागणी करतात, त्यावेळेस अतिशय समंजस भूमिका ही राज्य सरकारनं घेतली पाहिजे, हे माझं स्पष्ट मत आहे. सध्या रब्बीचा हंगाम सुरू झाला असून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज आहे. एकीकडं रात्री थंडी आणि दिवसा उन्हाची तीव्रता असल्यामुळं पिकाला पाणी लागत आहे. त्याच वेळेस विजेचं कनेक्शन तोडण्याचा धडक कार्यक्रम देखील सुरू आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.