मुंबई : गावठाण विस्तार, शासकीय घरकुल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा योजनांसारख्या सार्वजनिक कामांसाठी विनामूल्य जमिनी मिळविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शेती विकास महामंडळाकडे विहित नमुन्यात तातडीने प्रस्ताव दाखल करावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिल्या. तसेच अत्यावश्यक बाब म्हणून शेती महामंडळाच्या जमिनीवरील पाणी पुरवठा योजनांची कामे मार्गी लावण्यासाठी अटी व शर्थींच्या अधीन राहून पाणी पुरवठा योजनांची कामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागाला दिले.

उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शेती विकास महामंडळाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आज बैठक घेण्यात आली. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर, आमदार दत्तात्रय भरणे, आमदार दीपक चव्हाण, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सचिव अभिषेक कृष्णा, पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे (व्हिसीद्वारे), पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील (व्हिसीद्वारे), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नाशिकचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, शेती महामंडळाच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रुपाली आवळे यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील कळंब, वालचंदनगर, लासुर्णे, अंथुर्णे, भरणेवाडी, जंक्शन आनंदनगर, निमसाखर गावांसह विविध ग्रामपंचायतींचे सरपंच, पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘‘राज्यात अनेक ठिकाणी राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनी आहेत. या जमिनी ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये आहेत अशा ग्रामपंचायतींकडून गावठाण विस्तार, शासकीय घरकुल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा योजना या सार्वजनिक प्रयोजनांच्या कामासाठी जमीन मागणीचे प्रस्ताव सादर केले जातात. या कामांसाठी १३ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार अर्ज करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यावेळी केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांकरिता महामंडळाची जमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबतही या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.