महाराष्ट्र सत्तासंघर्षावर काल सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. सत्तासंघर्षावरील निकालानंतर मला वाटलं होतं की १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे येईल आणि तसंच झालं. आता हे प्रकरण देशातील वेगवेगळ्या विधानसभांमध्ये अशा प्रकारच्या प्रकरणात कोट केलं जाईल असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी व्यक्त केलं. तसेच त्यांनी मविआ सरकारच्या काळात विधानसभा अध्यक्ष नियुक्तीच्या वेळी चूक झाल्याचं देखील पवारांनी मान्य केलं.

माध्यमांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, या निकालानंतर आता पक्षांतर बंदी कायद्याला आता काही अर्थ राहाणार आहे की नाही हा सध्या प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्थैर्य येण्यासाठी बहुमत असल्यावर अडचण येत नव्हती. या निर्णयामुळे याला खिळ बसू शकते.

मागेही सांगत होतो, कुठलाही निकाल लागला असता तरी सरकारवर काही परिणाम होणार नव्हता. त्यांच्याकडे बहुमत होतंच, त्यातले १६ आमदार जरी कमी झाले असते तरी राहीलेल्या संख्येत ते सरकार टिकलं असतं असेही अजित पवार म्हणाले.

अन् सरकार तरलं..

आमचे त्यावेळचे (महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील) विधानसभा अध्यक्ष यांनी त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना न विचारताच राजीनामा दिला. राजीनामा दिल्यावरच त्यांना सांगितलं. एकतर तो द्यायला नको होता.

तो राजीनामा दिल्यावर लगेच विधानसभा अध्याक्षांची निवडणूक लावून तो विषय संपवला पाहिजे होता. मी कोणाला दोष देत नाहीये. पण दुर्दैवानं आमच्या सगळ्याकडून.. महाविकास आघाडीकडून तो विषय तातडीने धसास लागला असता तर विधानसभेचे अध्यक्ष बसले असते आणि त्यांच्या अधिपत्याखाली या सगळ्या गोष्टी झाल्या असत्या.

अजित पवारांनी दिला दाखला...

पवार पुढे म्हणाले की, बऱ्याच काळापर्यंत विधानसभा उपाध्यक्षच सभाग्रहाचं कामकाज बघत होते, त्यामुळं नेमकी ती (अध्यक्षपदाची) पोस्ट रिकामी राहिली होती. या घटना घडल्या की ताबडतोब त्यांनी (शिंदे गटाने) ती पोस्ट भरण्याचा प्रयत्न केला. बहुमत त्यांच्याकडं असल्याने त्यांनी ती पोस्ट भरली. जर ती पोस्ट आधीच भरली असती तर त्याच अध्यक्षांनी या १६ आमदारांना अपात्र ठरवलं असतं.

तुम्हाला आठवत असेल, अरुणभाई गुजराती विधानसभा अध्यक्ष असताना ६ आमदारांनी असंच बंड केलं होतं. तेव्हा विधानसभेचे अध्यक्ष या नात्याने अरुणभाईनी या ६ लोकांना अपात्र केलं आणि सरकार तरलं, असेही अजित पवार म्हणाले.