राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं नाव, घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह आणि पक्षाचा झेंडा केंद्रीय निवडणूक आयोगानं अजित पवार गटाला दिला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात शरद पवार गटानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण यावेळी पवारांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या डिफेक्ट यादीत गेली. त्यामुळे ही डिफेक्ट यादी म्हणजे नेमकं काय? या यादीत कोणत्या याचिका जातात? या डिफेक्ट यादीचा अर्थ काय? असं प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

प्रकरण डिफेक्ट लिस्टमध्ये जाणं म्हणजे काय? याविषयी सर्वोच्च न्यायालयातील वकील राजसाहेब पाटील यांना विचारलं असता, ते म्हणतात-

खरंतर एखादी याचिका डिफेक्ट यादीत जाणं हे अत्यंत नॉर्मल आहे. सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर, दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी न्यायालयाची रजिस्ट्री करते आणि दोष आढळल्यास दुरुस्तीसाठी वेळ देते. त्यात एखादं एनक्शेचर म्हणजेच लीगल डॉक्युमेंट किंवा रिपोर्ट नसणं, पॉवर ऑफ ॲटर्नी मंजूर करण्यात अपयशी ठरणं अशा डिफेक्ट्सचा समावेश असू शकतो. जर काही दोष नसतील, तर आपली याचिका खटल्याशी संबंधित कोणत्याही श्रेणीत वर्ग केली जाते.

डिफेक्ट यादी म्हणजे काय?

डिफेक्ट म्हणजे दोष. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत जर क्लरिकल डिफेक्ट्स असतील तर ती याचिका डिफेक्ट यादीत जाते. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल करताना याचिकेसोबतच्या कागदपत्रांमध्ये काही दस्त नसतील, मिसिंग असतील तरी ती याचिका डिफेक्ट यादीत जाते. सर्वोच्च न्यायालयात ३० प्रकारचे डिफेक्ट्स सांगण्यात आलेत. डिफेक्ट लिस्टमधील मुद्द्यांमध्ये याचिका अडकल्यास आपली याचिका थेट डिफेक्ट यादीत टाकली जाते.

डिफेक्ट यादीत याचिका गेल्यावर पुढे काय होतं?

याचिका डिफेक्ट यादीत गेल्यावर संबंधित याचिकाकर्त्यांना कायदेशीररित्या जास्तीत जास्त ९० दिवसांचा वेळ असतो ते डिफेक्ट्स क्युअर करण्यासाठी. म्हणजे एखादा क्लरिकल डिफेक्ट असतो किंवा एखादं लीगल डॉक्युमेंट सबमिट करायचं राहून गेलं असेल तरी ती याचिका डिफेक्ट लिस्टमध्ये जाते. त्यामुळे ९० दिवसांनंतरही हे प्रकरण चेंबर कोर्टसमोर लागतं आणि मग न्यायमूर्ती याविषयी निर्णय घेतात. पुढे तेसुद्धा संबंधित याचिकाकर्त्यांना डिफेक्ट्स काढण्यासाठी आणखी वेळ वाढवून देतात. त्यानंतर ती याचिका पुन्हा न्यायालयाच्या शेड्युलमध्ये आणता येते.

पवारांची याचिका डिफेक्ट यादीत का गेली?

खरंतर शरद पवार यांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोन दिवसांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. पण, याचिकेसोबत कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यामुळे त्यांची याचिका डिफेक्ट यादीत गेली. तरी ही कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांच्याकडे ९० दिवसांचा वेळ आहे. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा कोर्टाच्या यादीत समाविष्ट केल जाईल. त्यानंतर मग सुनावणीची तारीख शरद पवार यांच्या गटाला मिळेल. शरद पवारांना लवकर मॅटर लिस्ट करायचा असेल तर त्यांना लवकरात लवकर डिफेक्ट रिमूव्ह करुन मॅटर रिफाईल करावं लागेल जेणेकरुन हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसाठी सुनावणीसाठी समोर येईल. रिफायलिंग केल्यानंतर प्रकरण मेन्शन करुन सर्वोच्च न्यायालयात लवकर घेण्यासाठी विनंती करु शकतात.

डिफेक्ट यादीचा गैरवापर होतो का?

खरंतर अनेकदा क्लरिकल चुकांमुळेच याचिका डिफेक्ट लिस्टमध्ये जातात. पण काहीवेळा तर मुद्दामून याचिका डिफेक्टमध्ये जातील अशा पद्धतीनं दाखल केल्या जातात. म्हणजे पुढे तपासणीत त्यात दोष निघाल्यानंतर ९० दिवसांचा अवधी मिळेल. आणि कायदेशीररित्या प्रकरण लांबलं जाईल. त्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये डिफेक्ट आणून मॅटर पेंडिंग ठेवण्यासाठी किंवा वेळकाढूपणा करण्यासाठीही डिफेक्ट यादीचा वापर केला जाऊ शकतो.