Sahitya Sammelan

पूज्य साने गुरुजी साहित्यनगरी, अमळनेर: "मराठी भाषा आज शिरावर राजमुकुट घेऊन आणि अंगावर फाटके वस्त्र पांघरून मंत्रालयाच्या दारात उभी आहे. सरकार मराठीसाठी आदेशावर आदेश काढत असताना मराठी माध्यमाच्या शाळा धडाधड बंद का पडत आहेत? मराठीला अभ्यासक्रमात दुय्यम स्थान देणे, ही भाषाविषयक उदासीनता आहे. यासाठी सरकारच जबाबदार आहे,’’अशी टीका ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी केली.

‘‘राज्यसभेतील आणि विधान परिषदेतील राखीव बारा जागांवर आज साहित्यिक म्हणून कोण प्रतिनिधित्व करते आहे? सरकारला आपल्यासोबत विचारवंत, प्रतिभावंत ठेवण्याची भीती वाटते का?’’, असा खडा सवालही डॉ. शोभणे यांनी उपस्थित केला.

अमळनेर येथे आयोजित ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्‌घाटन शुक्रवारी (ता. २) एका दिमाखदार सोहळ्यात झाले. यावेळी लोकसभेच्या माजी अध्यक्ष व संमेलनाच्या उद्‌घाटक सुमित्रा महाजन, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, स्वागताध्यक्ष गिरीश महाजन, संमेलनाचे निमंत्रक अनिल पाटील, जळगावचे पालकमंत्री व संमेलनाचे संरक्षक गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जैन उद्योग समूहाचे सर्वेसर्वा अशोक जैन, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्ष प्रा. उषा तांबे, संमेलनाचे कार्याध्यक्ष डॉ. अविनाश जोशी हे उपस्थित होते.

यावेळी डॉ. शोभणे म्हणाले, ‘‘बेरोजगारी हा आजच्या पिढीचा ज्वलंत प्रश्न आहे. सरकारने मात्र आपल्याला शिक्षण क्षेत्रात काहीही करायचे नाही; किंबहुना करण्यासारखे काहीही उरले नाही, असे मानून या क्षेत्राकडे चक्क पाठ फिरवली आहे. सरकार कालचे असो की आजचे, सरकारी शिक्षण क्षेत्राचे चित्र पाहता प्रचंड निराशा पदरी पडते. २०१२ पासून प्राध्यापकांच्या नेमणुका झालेल्या नाहीत. प्राध्यापक होण्यासाठी लाखो रुपये डोनेशन द्यावे लागते. शिक्षण व्यवस्थेचा बाजार करणारी मंडळी शिक्षण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी बसली आहेत. सरकारी उदसीनतेचा हा कळस म्हणावा लागेल. सुशिक्षित तरुण-तरुणी उद्या आत्महत्या करू लागले तर त्याचे खापर कुणाच्या माथ्यावर फोडायचे?’’ देशीवादाचा प्रवाह, साहित्यातील कंपूशाही, मराठीचे भवितव्य, धर्म व लेखकाचा धर्म अशा विविध मुद्द्यांवर डॉ. शोभणे यांनी भाष्य केले.

हस्तक्षेप करत नाही : अजित पवार

अजित पवार म्हणाले, ‘‘सर्वांगीण विकासात भौतिक सुविधांसह साहित्य, संस्कृती, कला या क्षेत्रांची प्रगती होणेही आवश्यक असते. स्वातंत्र्यलढ्याला, सामाजिक चळवळींना बळ देण्याचे आणि प्रगतिशील पुरोगामी विचार रुजवण्याचे काम साहित्यिकांनी केले. साहित्यिकांच्या कामात आम्ही राजकीय हस्तक्षेप करत नाही. केवळ आर्थिकदृष्ट्या त्यांना कसे बळ देता येईल, हा आमचा प्रयत्न असतो. महत्त्वाच्या सामाजिक प्रश्नांवर साहित्यिकांनी, पत्रकारांनी निर्भीडपणे व्यक्त व्हावे. कोणा एकाच्या पालखीचे ओझे त्यांनी वाहू नये. काळ बदलला, तसे नवे तंत्रज्ञान आले. आता साहित्यही डिजिटल होऊ लागले आहे. पण सुसंस्कृत समाजनिर्मितीसाठी साहित्य आणि वाचनसंस्कृती टिकली पाहिजे.’’

हा समज चुकीचा : महाजन

सुमित्रा महाजन म्हणाल्या, ‘‘राजकारणातल्या लोकांना साहित्याचा गंध नाही, हा समज चुकीचा आहे. मी लहानपणापासून वाचते आहे. माझ्या पुस्तकांचे एक ग्रंथालयही मी सुरु केले आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलनात येण्याचा मला नक्कीच अधिकार आहे. साहित्य जीवनातील अनेक गोष्टी शिकवते, भान देते, भाषा समृद्ध करते. त्यामुळे राजकारण्यांनी साहित्य संमेलनांना अवश्य यावे.’’

केसरकरांकडून घोषणांचा पाऊस-

- साहित्य संमेलनाचे अनुदान ५० लाखांवरून दोन कोटी रुपये
- बृहन्महाराष्ट्र परिसरातील विविध संमेलनांना २५ लाख रुपये
- प्रत्येक जिल्ह्यात होणाऱ्या संमेलनांना दोन लाख रुपये
- परदेशातील मराठी लोकांच्या मुलांसाठी मराठीच्या परीक्षा घेणार
- शाळांमध्ये वाचनाचा तास यंदापासून अनिवार्य
- इंदूर, तंजावर, ग्वाल्हेर, बडोदा, तंजावर येथील मराठीच्या पाऊलखुणा टिकवण्यासाठी पन्नास लाखांचा निधी
- मुंबईत २५० कोटी खर्चून मराठी भाषा बांधणार
- वाई येथे राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळासाठी नवी इमारत
- दिल्लीतील मराठी भवनाचे नूतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव
- त्याच धर्तीवर लंडन येथेही भवन उभे करण्याचा मानस

साहित्य संस्थांची कामे करताना वैयक्तिक लेखनासाठी वेळ मिळत नाही. त्यामुळे ज्यांनी आपली साहित्यनिर्मिती संस्थात्मक कामासाठी बाजूला ठेवली, त्या साहित्य महामंडळाच्या सदस्यांचा आवर्जून उल्लेख करणे मला आवश्यक वाटते. तसेच, ही बाब लक्षात घेऊन व्यासपीठावर फारसे साहित्यिक नसल्याची टीका होऊ नये.

- प्रा. उषा तांबे, अ.भा.मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्ष

पुरस्कार रद्द करणे चुकीचे होते-

साहित्य पुरस्कारांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप असू नये, अशीच आमची भूमिका आहे. पुरस्कार रद्द करणे चुकीचे होते, अशी कबुली दीपक केसरकर यांनी दोन वर्षांपूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या पुरस्काराच्या प्रकरणाबाबत जाहीरपणे दिली. मात्र, पुरस्कारांच्या माध्यमातून हिंसाचारासारख्या गोष्टींना प्रोत्साहन मिळू नये, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आचारसंहिता तयार करण्यात आली आहे. पुरस्कार निवड समितीने व्यवस्थित छाननी करावी, अशी सूचना दिली असल्याचेही केसरकर यांनी सांगितले.

देवेंद्र फडणवीस व न्या. नरेंद्र चपळगावकर अनुपस्थित-

साहित्य संमेलनाच्या उद्‌घाटनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निमंत्रण होते. मात्र ते अनुपस्थित होते. तसेच, संमेलनाचे मावळते अध्यक्ष माजी न्यायाधीश नरेंद्र चपळगावकर हे देखील अनुपस्थित होते. या दोघांच्याही अनुपस्थितीचे कारण मात्र समजू शकले नाही.