मुंबई महापालिकेच्या (BMC) स्थायी समितीच्या अध्यक्ष आणि शिवसेनेचे नेते यशवंत जाधव (Yashawant Jadhav) यांच्या घरावर आयकर विभागाने छापेमारी केली. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ही कारवाई करण्यात आल्याने यामागे राजकीय षडयंत्र असल्याचं सेनेच्या नेत्यांनी म्हटलं होतं. यानंतर राजकीय वातावरणही तापलं आहे. या कारवाईवरुन आता काँग्रेसही आक्रमक झाली असून यशवंत जाधवांच्या डायरी सोबत बिर्ला-सहारा डायरीचीही (Birla-Sahara Dairy) चौकशी आयकर विभागानं करावी अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत (Sachin Sawant) यांनी केली आहे. (along with Yashwant Jadhav diary Birla Sahara dairy should also be investigated says congress)

आयकर विभागाने सलग चार दिवस जाधवांच्या घरात छापेमारी केली. यावेळी काही महत्वाचे दस्तऐवज देखील हाती लागले. चौकशीदरम्यान जाधवांची डायरी आयकर विभागाच्या हाती लागली. त्यामध्ये जाधव यांनी दोन कोटी रुपये 'मातोश्री'ला दिल्याचा उल्लेख आहे. 'मातोश्री' कोण? असा प्रश्न विचारल्यानंतर त्यांनी स्वत:च्या आईलाच आपण पैसे दिल्याचं सांगितलं. दानधर्म करण्यासाठी आईला हे पैसे दिल्याचा खुलासा त्यांनी केला आहे.

काँग्रेसनं चौकशीची मागणी केलेलं बिर्ला-सहारा डायरी प्रकरण काय आहे?

ऑक्टोबर 2013 मध्ये इन्कम टॅक्स आणि सीबीआय या दोन्ही तपास यंत्रणांनी आदित्य बिर्ला समूहाच्या कॉर्पोरेट कार्यालयांवर छापे टाकले होते. नोव्हेंबर 2014 मध्ये सहारा इंडिया समूहाच्या कार्यालयांवरही छापे टाकण्यात आले होते. सहारा पेपर्स हे मुळात मंत्री आणि न्यायाधीशांसह भारतातील सत्ता वर्तुळातील काही व्यक्तींना दिलेल्या लाचेच्या तपशीलांची कागदपत्रं आहेत.

जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमधील काही नोंदींनुसार, 'गुजरात-मुख्यमंत्री' यांना पैसे देण्यात आल्याचा आरोप आहे. एका एन्ट्रीमध्ये 'गुजरात सीएम- 25 कोटी (12 पूर्ण-विश्रांती?)' असं म्हटलं आहे. गुजरातचे हे मुख्यमंत्री सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. कारण मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, असा विरोधकांचा आरोप आहे. पण, बिर्ला समूहाचे कार्यकारी अध्यक्ष शुभेंदू अमिताभ यांनी चौकशी दरम्यान सांगितलं होतं की 'गुजरात सीएम' म्हणजे गुजरात अल्कली आणि रसायनं.

सहाराच्या छाप्यांमध्ये सापडलेल्या कागदपत्रांवर वेगवेगळ्या तारखा आणि ठिकाणांचा उल्लेख आहे. जिथं वेगवेगळ्या लोकांना रोख पैसे दिल्याचं उघड झालं आहे. यावर आयटी अधिकारी, दोन साक्षीदार आणि सहाराच्या एका अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. या दस्तऐवजांमध्ये, एक नोंद होती ज्यामध्ये पेमेंटचा उल्लेख होता, त्यात म्हटलं होतं की, 'अहमदाबाद इथं रोख रक्कम दिली, मोदीजी', दुसर्‍या दस्तऐवजात, 'मुख्यमंत्री गुजरातला दिलेली रोख' असाही उल्लेख होता. ही देयकं सन 2013 ते मार्च 2014 दरम्यान करण्यात आली होती.