मुंबई: आपल्या विविध मागण्यांसाठी मागील आठ दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या निर्धारापुढे राज्य सरकारला झुकावे लागले. अंगणवाडी सेविकांना पाच हजार, तर सहायकांना तीन हजार रुपये मानधनवाढ करण्याची मागणी महिला व बालविकास विभागाने मान्य केली आहे. याबाबतच्या प्रस्तावास पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवर अकराशे ते बाराशे कोटींचा बोजा पडणार आहे.

राज्यातील अनेक अंगणवाडी सेविका मागील आठ दिवसांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणाला बसल्या आहेत. दरम्यान, २४ सप्टेंबर रोजी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आंदोलकांची भेट घेत अर्थमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यासाठी आणि याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते.

या आश्वासनानंतर बेमुदत उपोषणाचे रूपांतर बेमुदत संपात झाले. दरम्यान, सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले. या प्रस्तावाबाबत सरकार सकारात्मक असून पुढील बैठकीत त्यास मान्यता मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्य सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केल्यास अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात पाच हजार रुपयांची, तर सहायकांच्या मानधनात तीन हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. सध्या अंगणवाडी सेविकांना १० हजार रुपये मानधन मिळत असून ते १५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जीआर निघेपर्यंत आंदोलन
आम्ही आझाद मैदानावर अत्यंत शांततेत आंदोलन करत आहोत. मागण्यांबाबत शासन आदेश जारी करत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. सरकारच्या तोंडी आश्वासनावर विश्वास ठेवून आम्ही आतापर्यंत अनेकदा संप मागे घेतला आहे; मात्र या वेळी जीआर हाती येत नाही, तोपर्यंत आम्ही सरकारवर अजिबात विश्वास ठेवणार नाही, असे कृती समितीचे सहसंयोजक राजेश सिंह यांनी सांगितले.