सोलापूर : जिल्ह्यात एकूण अंगणवाड्यांचे पाच प्रकल्प असून त्याअंतर्गत चार हजार ७३० अंगणवाड्या आहेत. सध्या त्यातील ९० टक्के अंगणवाड्या ३ डिसेंबरपासून बंदच आहेत. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस मानधनवाढ, पेन्शन, सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जा द्यावा अशा मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलनावर ठाम आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्तीची नोटीस बजावून कामावर हजर राहण्यासाठी शुक्रवारपर्यंतची डेडलाईन देण्यात आली आहे.

अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील स्तनदा माता, गर्भवती महिलांना पोषण आहार पुरविला जातो. जानेवारी- फेब्रुवारी महिन्याचा आहार आतापर्यंत त्यांना मिळणे अपेक्षित होते. पण, अंगणवाड्यांमधील सेविका- मदतनीस कर्मचाऱ्यांनी चाव्या दिल्या नसल्याने जिल्ह्यातील अंदाजे ५२ हजार स्तनदा व गर्भवती महिलांना आहार मिळू शकलेला नाही. दुसरीकडे ६ महिने ते ३ वर्षांपर्यंतची चिमुकलीही आहाराविनाच आहेत. तसेच ३ ते ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांनाही ना अंगणवाड्यात जाता येते ना आहार मिळतोय.

पावणेपाच हजार अंगणवाड्यांपैकी केवळ एक हजाराच्या आसपास अंगणवाड्यांमधील बालकांना पोषण आहार दररोज मिळत असल्याचे अधिकारी सांगतात. पण, त्यांचे अध्यापन होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर अजूनपर्यंत तोडगा निघालेला नाही. तोवर कार्यमुक्तीच्या नोटीस दिल्या जात असल्याने संघटना आक्रमक झाल्याची स्थिती आहे.

१७ जानेवारीला बालक-पालकांसह अंगणवाडीताईंचा मोर्चा

मागील ३५ दिवसांपासून जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस कामावर हजर झालेल्या नाहीत. त्यांना कामावर हजर व्हा, नाहीतर कामावरून काढून टाकण्याच्या नोटीस दिल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. ८) माळशिरस तालुक्यात त्या नोटिशीची होळी करण्यात आली आहे. पुढे आता सांगोला, अक्कलकोट, पंढरपूर, बार्शी याठिकाणीही अशीच होळी होईल. १७ जानेवारीला अंगणवाड्यांमधील बालके, त्यांचे पालक व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचा भव्य मोर्चा पूनम गेटसमोर काढण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष सूर्यमणी गायकवाड यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

मागणी वेतनवाढीची अन्‌ कारवाई बिनपगारीची

अंगणवाड्यांमधील सेविकांना सध्या दहा हजारांचे मानधन मिळत असून ते २६ हजार रुपये करावे आणि मदतनीसांचे मानधन साडेपाच हजारांवरून २२ हजार रुपये करण्याची प्रमुख मागणी संघटनेची आहे. शासनाकडून या मागणीवर काहीच कार्यवाही झाली नाही. तरीपण, आता आंदोलनातील मदतनीस व सेविकांना आंदोलन काळातील मानधन मिळणार नाही, असे आदेश देण्यात आले आहेत.