मुंबई : बदलापूर प्रकरणात कोणाच्या दबावाखाली १३ तास गुन्हा नोंद करून घेतला नाही? संबंधित संस्थाचालक हे भाजपशी संबंधित आहेत म्हणून दबाव टाकून गुन्हा नोंद करण्यास विलंब केला का, असा सवाल माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला. तसेच गेली साडेतीन वर्षे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असणारा ‘शक्ती’ कायदा लवकरात लवकर मंजूर करावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली. ते मुंबई येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

देशमुख म्हणाले, ‘‘राज्यात महिला व तरुणीवर होणारा अत्याचार कमी होण्यासाठी आंध प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा आणण्यासाठी मी गृहमंत्री असताना प्रयत्न केले होते. या कायद्यात अत्याचाऱ्याला थेट फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याला विधानपरिषद व विधानसभेने मंजुरी दिली आहे. कायद्याच्या अंतिम मंजुरीसाठी तीन वर्षांपूर्वीच केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र अद्यापही हा कायदा मंजूर करण्यात आला नाही.’’

‘‘शक्ती कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी २१ सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली. यात विधानपरिषद व विधानसभेतील सर्वच पक्षाचे आमदार यांच्यासह वरिष्ठ आयपीएस व आयएएस अधिकारी यांचा समोवश होता. या समितीने मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर येथे बैठका घेऊन महिलांविषयी काम करणाऱ्या अनेक संघटनांशी चर्चा करून या कायद्यात काय तरतुदी असाव्यात, यावर सविस्तर मंथन करून हा कायदा केला आहे. मात्र तो मंजूर होत नाही. लाडक्या खुर्चीसाठी काम करणाऱ्या राज्यातील भाजप प्रणीत सरकारने लाडकी बहिण आणि लाडक्या मुलीवरील अत्याचाराच्या घटना कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून शक्ती कायदा अमलात आणावा’’,अशी मागणी देशमुख यांनी केली.

बदलापूर प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी विलंब केल्याप्रकरणी बदलापूरच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांसह दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. परंतु हे प्रकरण दडपण्यासाठी पोलिस निरीक्षकांवर कुणाचा दबाव होता, याची सुद्धा चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांवर दबाव असल्याशिवाय ते एवढ्या गंभीर प्रकरणात कारवाईसाठी विलंब करूच शकत नाही. यामुळे ज्या कुणाचा दबाव पोलिसांवर होता त्याची सुद्धा चौकशी करावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली.