मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे (ST Employee Strike) आंदोलन सुरू आहे. आंदोलन आणखीनच चिघळले असून ३० च्या वर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यावरच आज न्यायालयात सुनावणी घेण्यात येणार आहे. न्यायालय जो आदेश देईल पालन करू, असे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) म्हणाले.

महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन केल्याशिवाय आम्ही कामावर हजर राहणार नाही, अशी भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी घेतली आहे. याच विलनीकरणाबाबत सरकार कायदेशीर प्रक्रिया आज पूर्ण करेल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचं न्यायालयाला सांगण्यात येईल. त्यानंतर न्यायालय आपला निर्णय देईल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही एक समिती स्थापन करण्यात येईल. मुख्यसचिव, परिवहन सचिव, फायनान्स सेक्रेटरी यांच्या अधिपत्याखाली त्रिसदस्यीय समिती असेल. त्याचा जीआर काढण्यात येईल. विलनीकरण केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर किती ताण पडेल याचा अभ्यास केला जाईल. विलीनीकरणाच्या एकूणच मागणीबाबत अभ्यास करून या समितीने आपला निर्णय सरकारला द्यायचा आहे, असं अनिल परब यांनी सांगितले. तसेच संप चिघळण्यापेक्षा त्यावर तोडगा काढण्याचे काम सरकार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एसटी संपाचा आजचा चौदावा दिवस आहे. राज्यातील अनेक बस डेपो बंद असून वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. ऐन दिवाळीत हा संप पुकारल्याने प्रवाशांचे देखील हाल होत आहेत. अनेकांना बसची वाट पाहत ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. मात्र, एसटी कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून संप सुरूच आहे. आज न्यायालय यावर काय आदेश देणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.