पारनेर : राज्य सरकारने नुकताच जनतेतून सरपंचनिवडीचा घेतलेला निर्णय अभिनंदनीय आहे. सरपंचांप्रमाणेच मुख्यमंत्र्यांची निवडही जनतेतून व्हावी असा निर्णय सरकारने घ्यावा, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्य सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळासमोर व्यक्त केले. (Anna Hajare news in Marathi)

सरपंच परिषदेचे राज्य अध्यक्ष दत्ता काकडे व उपाध्यक्ष अश्विनी थोरात यांच्या शिष्टमंडळाने हजारे यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांच्याशी बोलताना हजारे यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

महाविकास आघाडीचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने आधीचा निर्णय बदलून, सदस्यांतून सरपंचनिवडीचा निर्णय घेतला. त्यावेळी त्या निर्णयास राज्य सरपंच परिषदेने विरोध केला होता. त्यावेळीही सरपंच परिषदेने हजारे यांची भेट घेऊन याकडे त्यांचे लक्ष वेधत आपण आमच्या मागणीस पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी केली होती. हजारे यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना, हा निर्णय योग्य नसून, जनतेतून सरपंच निवडणे हे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे खरे लक्षण आहे, असे पत्राद्वारे कळविले होते.

नुकत्याच राज्यात सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मागील महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय बदलत, पुन्हा थेट जनतेतून सरपंचनिवडीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे सरपंच परिषदेने स्वागत केले आहे. मात्र, हजारे यांनी मागणीस दिलेला पाठिंबा व सरकारकडे पत्राद्वारे केलेली मागणी महत्त्वाची ठरली आहे. त्याची आठवण व हजारे यांचे आभार मानण्यासाठी सरपंच परिषदेने राळेगणसिद्धी येथे हजारे यांची भेट घेतली.

ग्रामसभेला विश्वासात घेतले पाहिजे

सरपंचनिवड जरी थेट जनतेतून होणार असली, तरीसुद्धा सरपंचांनी कोणतेही निर्णय ग्रामसभेला विश्वासात घेऊन घेतले पाहिजेत. तरच खऱ्या अर्थाने थेट जनतेतून सरपंचनिवडीच्या सरकारच्या निर्णयाला, लोकशाहीचा निर्णय म्हणता येईल, अशी भूमिका हजारे यांनी मांडली.