मुंबई : प्रभावी लसीकरण मोहीम, कोरोना काळात केलेल्या उपाययोजना आणि संसर्गस्थितीची योग्य हाताळणी यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने उभारी घेतली आहे. गेल्या वर्षी आठ टक्क्याने घसरलेल्या विकास दरात १२.१ वाढ अपेक्षित असून कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावल्याचे आज सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात आज सन २०२१-२२ या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. यानंतर आज अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. सन २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आश्वासक चित्र समोर आल्याने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Maharashtra Budget News Updates)

मार्च २०२० मध्ये राज्यात कोरोनाने शिरकाव केल्यापासून राज्याची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली होती. गेल्या वर्षी विकासदर घसरला होता. शिवाय कृषी आणि विविध क्षेत्राची पिछेहाट झाली होती. मात्र, कोरोनाचे संकट हळूहळू दूर होऊ लागल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने आपली घौडदौड सुरु केली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात दरडोई राज्य उत्पन्नात वाढ दाखवण्यात आली आहे. २०२०-२१ मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न १ लाख ९३ हजार २११ रुपये होते. पूर्वानुमानानुसार २०२१-२२ मध्ये राज्य दरडोई उत्पन्न २ लाख २५ हजार ७३ कोटी रुपये इतके असणार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चालू वर्षात राज्य वस्तू सेवा कर, विक्रीकर, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी, राज्य उत्पादन शुल्क यातून सरकरी तिजोरीत मोठी भर पडली आहे.

महसुली जमेचा अंदाज चुकला

राज्याची अर्थव्यवस्था कात टाकत असताना सरकारचा महसुली जमेचा अंदाज चुकला आहे. अर्थसंकल्पी अंदाजानुसार महसुली जमा ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटी रुपये अपेक्षित होती. यात घट होऊन आता सुधारित अंदाजानुसार महसुली जमा २ लाख ८९ हजार ४९८ कोटी रुपये अपेक्षित आहे.

चालू आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत १ लाख ८० हजार ९५४ कोटी रुपये म्हणजेच अर्थसंकल्पी अंदाजाच्या ४९ टक्के प्रत्यक्ष महसुली जमा होती. महसुली जमा कमी असल्याने महसुली खर्च सुधारित अंदाजानुसार ३ लाख ३५ हजार ६७५ कोटी रुपये असणार आहे. महसुली खर्चाचा अर्थसंकल्पी अंदाज ३ लाख ७९ हजार २१३ कोटी रुपये होता.

सहा लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्जभार

या वर्षी राज्य सरकाला कोरोनासह नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे सरकारला खुल्या बाजारातून कर्ज काढावे लागले. परिणामी राज्यावरील कर्जभार वाढला आहे. अर्थसंकल्पी अंदाजानुसार, मार्च २०२२ पर्यंत राज्यावर पाच लाख २५ हजार ८६२ कोटी रुपयांचे कर्ज अपेक्षित होते. मात्र, कर्जाचा आकडा वाढून ६ लाख १५ हजार १७० कोटीवर पोहचणार असल्याचा अंदाज आहे. अंदाजापेक्षा राज्यावरील कर्ज तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांनी वाढले आहे.

कोरोनामुळे १ लाख ४२ हजार मृत्यू

राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाल्यापासून १५ जानेवारी २०२२ पर्यंत राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४२ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे. राज्यात बाधित रुग्णांची संख्या ७१ लाख ७० हजार इतकी होती. यापैकी ६७ लाख ६० झार रुग्ण कोरोनातून बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा दर ९४.३ टक्के असून मृत्यू दर दोन टक्के असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. राज्यात १७ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत १८ वर्षावरील एकूण ६ कोटी ४८ लाख व्यक्तींचे तर १५ ते १८ वयोगटातील ४५ लाख मुलांचे लसीकरण पूर्ण करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

महत्त्वाची आकडेवारी (अपेक्षित)

• विकास दरातील वाढ : 12.1 टक्के

• महसूली जमा : २,८९,४९८ कोटी

• कर्ज : ६,१५,१७० कोटी

आर्थिक पाहणी अहवालाची वैशिष्ट्ये

• मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत : १ .८८ लाख कोटी गुंतवणूक आणि ३.३४ लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव.

• महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण २०१८ अंतर्गत : ८,४२० कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव

• मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प (प्रगतिपथावर) : अंदाजित खर्च १७, ८४३ कोटी

• मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) (प्रगतिपथावर) : अंदाजित खर्च १२, ७२१ कोटी

• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (विकसनाचे काम सुरु) : अंदाजित किंमत खर्च १४,१७९ कोटी

क्षेत्र आणि अपेक्षित वाढ (टक्क्यांमध्ये)

• ४.४ कृषी

• १९.१ उद्योग

• १३.५ सेवा

• ६.९ पशु संवर्धन

• ७.२ वने

• १.६ मत्स्य व्यवसाय