सोलापूर : राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार पदभरतीवर निर्बंध असतानाही सोलापूरच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने दोन वर्षांत तब्बल ९० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्यता दिल्याची बाब आता उघड झाली आहे. शिक्षण उपसंचालकांनी त्या शिक्षकांची शालार्थ मान्यता अडवली आहे. त्या शिक्षकांचे करायचे काय, यासंबंधीचा निर्णय द्यावा असा प्रस्ताव शिक्षण सचिवांकडे पाठविण्यात आला आहे.

सोलापूर शहरातील ११ शाळांमध्ये १८ शिक्षकांना तर उत्तर सोलापूर दोन, दक्षिण सोलापूर दहा, माळशिरस तीन, माढा चार, मंगळवेढा व सांगोल्यातील प्रत्येकी सात, बार्शी तालुक्यात सहा, करमाळ्यात चार, मोहोळ तालुक्यात सहा, पंढरपूर तालुक्यात सर्वाधिक १६ आणि अक्कलकोट तालुक्यात सात, असे एकूण ९० शिक्षकांना माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली आहे.

त्यावर अनेकांनी आक्षेप नोंदवला, तक्रारी शिक्षण संचालक, उपसंचालकांपर्यंत गेल्या. राज्यात शिक्षक भरतीला मान्यता नसतानाही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तब्बल ९० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्यता दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे निर्बंधामुळे पुणे, नगरसह इतर जिल्ह्यांमध्ये भरती झाली नाही, पण सोलापूरच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने या मान्यता दिल्या आहेत.

राज्य सरकारचा ४ मे २०२० रोजीचा निर्णय त्यांनी डावलला. शिक्षण उपसंचालकांनी त्या सर्वांचे प्रस्ताव पडताळून पाहिले. त्यानंतर त्यात गंभीर बाबी समोर आल्यानंतर त्यांचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवाकडे मंत्रालयात पाठवला आहे. आता त्यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

‘त्या’ शिक्षकांचा प्रस्ताव मंत्रालयात

राज्यातील शिक्षक भरतीवर निर्बंध असतानाही सोलापूरच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने ९० जणांना मान्यता दिली. त्यांची शालार्थ मान्यता अडवली असून वेतनही थांबवले आहे. त्या शिक्षकांच्या बाबतीत आता शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव निर्णय घेतील. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव आम्ही मंत्रालयात पाठवला आहे.

- औदुंबर उकीरडे, उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षण, पुणे

मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचा संशय

कोरोनाच्या संकटात राज्य सरकारच्या ४ मे २०२० रोजी एक आदेश काढला आणि त्या आदेशानुसार शिक्षक भरतीसह सर्वच विभागांमधील नवीन पदभरतीवर निर्बंध घालण्यात आले. तरीपण, सोलापूरच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी एक-दोन नव्हे तब्बल ९० पदांना मान्यता दिली. मान्यतेच्या प्रकारात लाखोंचा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप अनेकांनी केला. त्यानंतर त्यासंबंधीचा अहवाल शिक्षण उपसंचालकांनी मागवून घेतला होता.

मान्यतेतील गंभीर बाबी...

• - शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीला मान्यता नसतानाही दिली मान्यता

• - टीईटी उत्तीर्ण नाही, तरीपण शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून संबधिताला मान्यता

• - खुला, एनटी प्रवर्गाची जागा नसतानाही आरक्षित जागेवर इतर संवर्गातील उमेदवारांना मान्यता

• - रिक्त पद एका विषयाचे अन्‌ मान्यता दुसऱ्याच विषयाच्या शिक्षकाला

• - बिंदुनामावली सादर न करता, तुकडीला मान्यता नसतानाही शिक्षकपदी दिल्या मान्यता