मुंबई : जलसंपदा प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यते(सुप्रमा) वरून तत्कालीन आघाडी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारने तीन प्रकल्पांसाठी तब्बल चार हजार ६७० कोटी ९० लाख रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पाला दोन हजार २८८ कोटी ३१ लाख रुपयांची मान्यता मिळाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वर्चस्व असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात असलेल्या भातसा प्रकल्पाला एक हजार ४९१ कोटी ९५ लाख रुपयांची 'सुप्रमा' मिळाली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन प्रकल्पाला ८९० कोटी ६४ लाख रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना ही ऊर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात असून जायकवाडी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील सुमारे ६५ गावामधील २० हजार २६५ हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय २००९ मध्ये देण्यात आली होती. आजच्या निर्णयानुसार या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारित चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रकल्पांसाठी निधी मान्यता (आकडे कोटी रुपयांत)

४६७०.९० - एकूण तीन प्रकल्प

८९०.६४ - ब्रह्मगव्हाण (औरंगाबाद)

१४९१.९५ - भातसा (शहापूर, ठाणे)

२२८८.३१ - वाघूर (जळगाव)

आंदोलनातील खटले मागे घेणार

राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत, असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात, ते दूर करण्यासाठी समितीकडून कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली. पोलिस आयुक्त व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांत जिवीत हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे, या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे गणेशोत्सव, दहीहंडी यामधील किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे देखिल मागे घेण्यासंदर्भात समितीने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश दिले आहेत.

विजेसाठी प्रीपेड अन स्मार्ट मीटर

राज्यातील विद्युत वितरण प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय आज बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रीपेड /स्मार्ट मीटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे लाभ एक कोटी ६६ लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांना देखील मीटर बसविण्यात येईल.

केवळ मीटर बसविण्यासाठी दहा हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या ३९हजार ६०२ कोटी व ‘बेस्ट’च्या तीन हजार ४६१ कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली. या योजनेनुसार २०२४-२५ पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यक हानी १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील. वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारून ग्राहकांना अखंड, दर्जेदार आणि परवडणारा वीज पुरवठा देण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजना ‘सुधारणा-अधिष्ठित आणि निष्पती’ आधारावर राबविण्यात येईल. महावितरण आणि ‘बेस्ट’ उपक्रमामार्फत ही योजना राबविणार आहे.