Assembly Election 2023 : केंद्र सरकारने कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यातशुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि मध्यप्रदेशातील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला. त्यामुळे मध्यप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात कांदा अग्रभागी राहील, अशी स्थिती तयार झाली आहे. राजस्थान विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कांद्यावरून रणकंदन होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

केंद्राने बेंगळुरू 'रोझ' कांद्याला ४० टक्के निर्यात शुल्कातून सूट दिली आहे, मात्र इतर कांद्याला का वगळण्यात आले नाही? असा मुद्दा कांदा उत्पादकांनी लावून धरला आहे. जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी जवळपास १३ दिवस लिलावात सहभागी न होण्याचे आंदोलन केले. केंद्राने शेतकऱ्यांकडून आणखी २ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे धोरण स्वीकारले.

त्याचा परिणाम म्हणजे, जिल्ह्यातील बाजारपेठेतील कांद्याच्या भाव आज क्विटंलला २ हजार रुपयांच्या पुढे पोचले आहेत. (Assembly Elections 2023 in rajasthan and madhya pradesh onion in main focus news)

लासलगावमध्ये २ हजार ३५०, तर पिंपळगाव बसवंत आणि देवळ्यात २ हजार ४०० रुपये क्विंटल सरासरी भावाने आज उन्हाळ कांदा विकला गेला. ही जरी स्थिती असली, तरीही कांद्याच्या निर्यातीचा आलेख निर्यात शुल्कामुळे घसरला आहे.

अगोदर २०२२-२३ मध्ये जवळपास २० टक्के कांदा निर्यात झालेल्या बांगलादेशमध्ये उशिरा म्हणजे, जूनमध्ये आयात परवाना खुला केला. याखेरीज पावसाने कांदा खराब झाला असल्याने कांद्याच्या निर्यातीत ३० टक्क्यांहून अधिक घट झाली होती. २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये १५ लाख टनांहून अधिक कांद्याची निर्यात होऊन २०२०-२१ मध्ये २ हजार ८२६, तर २०२१-२२ मध्ये ३ हजार ४३२ कोटींचे परकीय चलन उपलब्ध झाले होते.

मध्यप्रदेशात १४ जिल्हे कांदा उत्पादक

मध्यप्रदेशात इंदूर, सागर, शाजापूर, खंडवा, उज्जैन, देवास, रतलाम, शिवपुरी, आगर मालवा, राजगड, धार, सतना, खरगोन, छिंदवाडा हे जिल्हे कांदा उत्पादक आहेत. मध्यप्रदेशच्या कांद्याने देशातंर्गत घरगुती ग्राहकांना आकर्षित करण्यात बऱ्यापैकी यश मिळवले आहे.

८ ते १० रुपये किलो भावाने कांदा विकला गेला आणि कांद्याला ५० ते ६० रुपये भाव मिळण्याची स्थिती तयार झाली असताना निर्यात शुल्क लागू केल्याने केंद्राच्या निर्णयानंतर मध्यप्रदेशातील शेतकऱ्यांनी नाराजीचा सूर आळवला होता.

मध्यप्रदेशातील नवीन कांदा पुढील महिन्यात बाजारात येण्यास सुरवात होईल. मात्र केंद्राचे निर्यात शुल्कचे धोरण डिसेंबरअखेरपर्यंत लागू राहणार आहे. कांद्याच्या भावातील घसरणीची घटना ताजी असल्याने मध्यप्रदेशातील शेतकऱ्यांची समजूत काढताना सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना कसरत करावी लागेल, अशी स्थिती दिसते आहे.

राजस्थानमधील नवीन कांद्याची आवक पुढील महिन्यात सुरु होईल. कांद्याच्या प्रश्‍नावरुन राजस्थानमध्ये रणकंदनाची शक्यता नाकारता येत नाही. कांदा उत्पादनामध्ये महाराष्ट्रपाठोपाठ कर्नाटक, बिहार, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेशचा क्रमांक लागतो.

भारतीय कांदा निर्यातीत देशनिहाय ‘शेअर' टक्का

(आकडेवारी २०२२-२३ मधील)

० मलेशिया-१८.७७

० अरब अमेराती-१७.३५

० श्रीलंका-९.९९

० नेपाळ-५.९२

० इंडोनिशिआ-४.९१

० कतार-३.७३

० ओमान- २.८३

० कुवेत-२.१३

० सिंगापूर-१.७४

० इराक-१.७१

० सौदी अरेबिया-१.२६

० बहारिन-१.२६