पुणे - ‘राज्यातील अनेक शाळा आणि शिक्षण संस्थांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) केले जात नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्थांची आर्थिक स्थिती समजत नाही. म्हणूनच यापुढे सनदी लेखापालांचे पॅनल नेमून शिक्षण संस्थांचे शैक्षणिक शुल्काच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यात ७०० ते ८०० सनदी लेखापालांची मदत घेतली जाणार आहे,’ अशी घोषणा राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

दी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट्स ऑफ इंडियाच्या (आयसीएआय) डायरेक्ट टॅक्स कमिटी (डीटीसी) आणि आयसीएआय पुणे शाखेच्या वतीने ‘प्रत्यक्ष कर’ विषयावर दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत भरविण्यात आली. यावेळी पाटील बोलत होते. परिषदेत जवळपास ४५० सनदी लेखापाल सहभागी झाले होते.

याप्रसंगी ‘डीटीसी’ उपाध्यक्ष सीए पियुष छाजेड, केंद्रीय समितीचे सदस्य सीए चंद्रशेखर चितळे, सीए पुरुषोत्तम खंडेलवाल, सीए प्रीती सावळा, विभागीय समिती सदस्य सीए ऋता चितळे आदी उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, ‘सनदी लेखापाल हा बुद्धीने काम करणारा वर्ग आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे आणि सक्षम करण्याचे दायित्व त्यांच्यावर आहे. सनदी लेखापालांच्या मार्गदर्शनाने आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याचे ध्येय गाठता येईल.’

चितळे म्हणाले, ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी सर्व सीए योगदान देत आहेत. करसंरचनेतील बदल, तरतुदी समजाव्यात, त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी सनदी लेखापालांनी काही बदल सुचवावेत, यासाठी प्रत्यक्ष कर विषयावरील ही परिषद महत्त्वाची आहे.’

परिषदेत सीए जगदीश पंजाबी, सीए पुरुषोत्तम खंडेलवाल, ऍड. कपिल गोयल, सीए सुहास बोरा, सीए किशोर फडके, सीए प्रदीप कापसी यांसह आदी तज्ज्ञांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सीए राजेश अग्रवाल यांनी, तर सूत्रसंचालन सीए प्रणव मंत्री यांनी केले.