बखरीतील पाने भाग 7 

विधानसभेच्या 1999 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शिवसेना- भाजप युतीला सत्ता गमवावी लागली आणि अपघात, योगायोग किंवा अपरिहार्यता यांच्यापैकी कोणत्याही कारणांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणाऱ्या कॉंग्रेस तसंच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या आघाडीनं पुढची 15 वर्षं शर्थीनं राज्य राखलं! 

खरंतर 1999 मधील निकालांनंतर शिवसेना- भाजप युती राज्य राखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत असतानाच, कॉंग्रेसनं विधानसभेतील आपले गटनेते म्हणून विलासराव देशमुखांची निवड केली. त्या वेळी त्यांना हे गटनेतेपद आपल्याला "वर्षा' बंगल्यावर मुक्‍कामी घेऊन जाणार आहे, याची सुतराम कल्पना नव्हती. त्याचं कारण म्हणजे कॉंग्रेसविरोधात लढलेली राष्ट्रवादी काय भूमिका घेणार, हे कोणालाच कळत नव्हतं. अखेर दोन्ही कॉंग्रेसमध्ये तडजोड झाली. विलासरावांच्या मुख्यमंत्रिपदावर शिक्‍कामोर्तब झालं आणि शरद पवारांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून छगन भुजबळ यांच्या रूपानं ओबीसी चेहरा "प्रोजेक्‍ट' केला. त्याचबरोबर त्यांनी अजित पवारांसह आर. आर. पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील अशा तरुण सहकाऱ्यांना मोठी मंत्रिपदं मिळवून दिली. या मंत्र्यांनीही पवारांनी दाखवलेला विश्‍वास सार्थ ठरवून दाखवला आणि मंत्रिपदं गाजवली. 

पाच वर्षांत पुन्हा विधानसभेला राज्य सामोरं गेलं, तोपावेतो कॉंग्रेसनं राज्य सुशीलकुमार शिंदे यांच्या ताब्यात दिलं होतं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली 2004 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शिवसेना- भाजपनं या आघाडी सरकारकडून सत्ता हिसकावून घेण्याचा चंग बांधला होता. मात्र, जनतेनं तेव्हा पुनश्‍च एकवार आघाडीच्याच बाजूनं कौल दिला! या निवडणुकीत कॉंग्रेसनं 69 जागा जिंकल्या होत्या, तर राष्ट्रवादीनं 71! खरंतर अधिक आमदार निवडून आल्यामुळे तेव्हा राष्ट्रवादीला मुख्यमंत्रिपदावर सहज दावा करता आला असता; पण पवारांनी तो मोह टाळला आणि कळीची मंत्रिपदं हातात ठेवण्यातच समाधान मानलं. मात्र, सुशीलकुमारांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता राखल्यानंतरही कॉंग्रेसनं मुख्यमंत्रिपद परत विलासरावांच्याच हाती का दिलं, ते गूढ अद्यापी गुलदस्तातच राहिलं आहे. या निवडणुकीत शिवसेनेच्या वाट्याला 62 जागा आल्या होत्या; तर भाजपला 54 जागांवरच समाधान मानावं लागलं होतं. 

पुढे पाच वर्षांनी, 2009 मध्ये राज्य पुन्हा निवडणुकांना सामोरं गेलं. त्या निवडणुकीत तर शिवसेना तसंच भाजप यांचा "ऑल टाइम लो स्कोअर' पडद्यावर झळकला. तेव्हा या दोन्ही पक्षांना अर्धशतकही झळकवता आलं नव्हतं. शिवसेनेचे 44, तर भाजपचे 46 आमदार या निवडणुकीत विधानसभेत प्रवेश करू शकले होते! तर कॉंग्रेसला घसघशीत म्हणता येतील, अशा 82 जागांवर विजय मिळाला होता आणि राष्ट्रवादीनं 62 जागा जिंकल्या होत्या. आघाडीला प्रथमच विधानसभेतील बरोब्बर 50 टक्‍के, म्हणजे 144 जागा मिळाल्या होत्या! त्यामुळे सत्ता काबीज केल्यानंतर आघाडीला प्रथमच अपक्षांच्या कुबड्यांविना सत्ता संपादन करता आली होती. मात्र, महाराष्ट्राच्या कारभाराच्या या तिसऱ्या सत्रात, म्हणजेच 2009 ते 14 या पाच वर्षांत आघाडी सरकारनं आपली पत का आणि कशी गमावली आणि मुख्य म्हणजे भाजपला मैदान कसं मोकळं करून दिलं, ही विलक्षणच कहाणी आहे. 

त्यानंतरच कॉंग्रेस तसंच राष्ट्रवादी यांची लोकप्रियता महाराष्ट्रात झपाट्यानं उतरणीला लागली आणि ती घसरण आज तर अधिकच वेगानं सुरू आहे. त्यातून हे दोन्ही पक्ष कसे बाहेर येणार, हा लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे आणि त्याच्या इतिहासातच महाराष्ट्राचं भविष्य दडलं आहे. 

(क्रमश:)