पुणे : निवडणुकीपूर्वीच राज्य सरकारला अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात करावे लागणार आहे. तोपर्यंत लोकसभेच्या निवडणुका होणार नाहीत, असा दावा मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी बुधवारी पुण्यात केला.

राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात करण्यासाठी, जी सर्व प्रक्रिया करावी लागणार आहे, त्यासाठी खूप वेळ लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू शकते.

अशा परिस्थितीमध्ये सरकारकडून सर्व प्रक्रिया वेळेत झाली नाही तर काय करणार, या प्रश्‍नावर जरांगे-पाटील यांनी हा दावा केला. जरांगे-पाटील यांनी बुधवारी पुणे श्रमिक पत्रकार संघास भेट दिली, त्या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

कुटुंबाची पार्श्‍वभूमी, आंदोलनामागची भूमिका, सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झालेल्या चर्चा व घडामोडी, आंदोलनाची पुढील दिशा यावर जरांगे पाटील यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. तर भुजबळ यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर जोरदार टीकाही केली.

गेल्या पंचाहत्तर वर्षांतील लढ्याला आता मोठे यश मिळाले आहे, असे सांगून जरांगे-पाटील म्हणाले, ‘‘सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्यावर हरकती-सूचना नोंदविण्याची मुदत १६ फेब्रुवारीपर्यंत आहे. पंधरा तारखेला अधिवेशन सुरू होते.

त्यानंतर हे कधी विशेष अधिवेशन घेणार. त्यामुळे त्याची वाट न बघता सरकारने त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी, यासाठी दहा फेब्रुवारीपासून पुन्हा आंदोलनाला बसण्याचा मी निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील शेवटच्या घटकातील नागरिकांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी मी लढत राहणार आहे’’.

‘‘मी कोणाच्या जवळचा नाही. मात्र जे आरक्षणाच्या विरोधात आहेत, त्यांच्या विरोधात मी आहे’’, असे सांगत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी जवळीक असल्याचा आरोप जरांगे-पाटील यांनी स्पष्ट शब्दात फेटाळला. ते म्हणाले, ‘‘मराठा समाज आणि ओबीसी समाजात विनाकारण वाद लावण्याचा प्रयत्न काहीजण करीत आहेत. त्यांना समाजानेच शांत करावे अन्यथा काहीही होऊ शकते,’’ अशा शब्दात त्यांनी छगन भुजबळ यांचे नाव न घेता त्यांना सल्लावजा इशारा दिला.

जरांगे-पाटील म्हणाले, ‘‘वयस्कर माणूस (छगन भुजबळ) म्हणून आम्ही काही बोलत नाही. त्यांनी विनाकारण आव्हान देऊ नये. आम्ही कोणाचे वाटोळे केले नाही. राजकीय स्वार्थासाठी ते हे सर्व करीत आहेत.

धनगर समाजाच्या आरक्षणाबद्दल भूमिका स्पष्ट करा, म्हटल्यानंतर त्यांनी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. उलट आम्ही आमची भूमिका जाहीर केली. आम्ही दिलेल्या लढ्यामुळे सगेसोयऱ्यांना देखील प्रमाणपत्र मिळणार आहे.

त्याचा फायदा ओबीसी समाजाला देखील होणार आहे. मंडल कमिशन स्वीकारले आहे. आम्हाला गोरगरीब लोकांचा हक्क मारायचा नाही. त्यांनीही गरिबांचे नुकसान करू नये. आम्ही राजकीय आरक्षणासाठी लढलो नाही.’’ यावेळी संघाचे अध्यक्ष पांडुरंग सांडभोर आणि सरचिटणीस सुकृत मोकाशी उपस्थित होते.

जाळपोळीचे आम्ही समर्थन करत नाही. ज्यांनी जाळपोळ केली, त्यांना नक्की शिक्षा झाली पाहिजे. परंतु लोकप्रतिनिधींचे घर जाळले, ते त्याच्याच नातेवाइकांनी. परंतु मराठा समाजातील आंदोलनकर्त्या युवकांना विनाकारण यात गुंतवलेले आहे. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले पाहिजेत, आणि घेतले जातील असा मला विश्वास आहे.

- मनोज जरांगे-पाटील

‘पंधरा दिवसांत महादिवाळी’

कुणबी नोंदी ५४ लाख मिळाल्या. त्या आता ५७ लाखांपर्यंत सापडल्या आहेत. या सगळ्या नव्याने सापडल्या आहेत, असे आम्ही समजतो. त्यापैकी ३९ लाख लोकांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे. प्रत्येक कुटुंबाला दिलं तरी दोन कोटी लोकांना न्याय मिळेल,

असे सांगून जरांगे-पाटील म्हणाले, ‘‘सगेसोयऱ्यांना देखील आरक्षण मिळावे, ही आमची मागणी होती. सरकारने मुंबईच्या वेशीवर आमची मागणी मान्य केली. येत्या १५ दिवसांत त्याला कायद्याचे स्वरूप मिळेल, त्यावेळी महादिवाळी साजरी होईल’’, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

‘...अन्यथा मंडल आयोगाला १०० टक्के आव्हान देणार’

‘‘महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य ओबीसी बांधवांना पुन्हा एकदा सांगतो, ‘त्याला’ समजावून सांगा. मला आव्हान देऊन किंवा मला आव्हान द्यायला लावून तो गोरगरीब जनतेचे वाटोळे करील. त्याने जर पुन्हा पुन्हा अशा काड्या करायचा प्रयत्न करताना जर मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाला,

तर मी शंभर टक्के ओबीसी मंडल आयोगाला आव्हान देईन. यासाठी वकिलांची लवकरच बैठक घेणार आहे,’’ असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी छगन भुजबळ यांचे नाव न घेता भोसरीत बुधवारी (ता. ३१) दिला.

रायगड येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे दर्शन घेतल्यावर ते पिंपरी-चिंचवडमध्ये आले होते, त्या वेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. मराठा आरक्षणसाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाच्या विरोधात काही जण न्यायलयात गेले असल्याबद्दल जरांगे-पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘कोठेही जा, काहीच होऊ शकत नाही.’’