सोलापूर : राज्यात शेतीपंपाची थकबाकी ४० हजार कोटींपर्यंत असून त्यात सोलापूर मंडळातील तीन लाख ६८ हजार शेतकऱ्यांकडे सर्वाधिक पाच हजार ३३० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर ऐन उन्हाळ्यापूर्वी ‘महावितरण’ने कृषीपंपाची वीज तोडणी सुरु केली आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत सापडला आहे.

राज्यात कृषीपंपासाठी सगळ्यात जास्त वीजेचा वापर पुणे प्रादेशिक विभागातील पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्यात होतो. महागडी चारचाकी वाहन वापरणारे, बंगल्यात राहणारे व नियमित आयकर भरणारे शेतकरी याच जिल्ह्यांमध्ये असूनही वीजबिल मात्र भरत नाहीत. लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळविणारे श्रीमंत शेतकरी या भागात आहेत.

पाचही जिल्ह्यात कृषीपंपासाठी विजेचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असून ऊस, फळबागा, भाजीपाला व फुलशेती, यासाठी वीजेचा वापर करणाऱ्या सधन शेतकऱ्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे, असे निरीक्षण ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांनी नोंदवले आहे. त्यामुळे आता वीजबिल न भरणाऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडीत केला जाणार आहे.

काही शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता तर काही शेतकऱ्यांनी सवलत मागूनीही कनेक्शन तोडले जात आहे. साखर कारखान्याला ऊस गेला, कांदा बाजारात विकला, तरीपण शेतकऱ्यांनी विजबिल भरले नाही म्हणून वरिष्ठांच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली जात असल्याचे ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

शेतकऱ्यांना वीजबिलाच्या थकबाकीत सवलत

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासनाने नवीन कृषिपंप धोरण-२०२० तयार केले. त्याअंतर्गत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत थकबाकी भरल्यावर एकूण थकबाकीत ३० टक्के सूट दिली जात आहे. तसेच विलंब आकार व व्याज पूर्णतः माफ केले जात आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी जानेवारी २०२१ पासून केली जात आहे. जानेवारी २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्यात आली होती. पण, आता एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ३० टक्केच सूट मिळणार आहे.

फडणवीसांचा ‘तो’ व्हिडिओ व्हायरल

महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना शेतीपंपाच्या वीज तोडणीला तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कडाडून विरोध केला होता. अधिवेशनात गोंधळ करीत कृषीपंपाची वीजतोडणी थांबविण्यास सरकारला भाग पाडले होते. त्यावेळी मध्यप्रदेश सरकारने स्वत: पैसे देऊन शेतकऱ्यांची वीजबिल माफी केली. पण, महाराष्ट्रात सावकारी पद्धतीने वीजबिल वसूल केले जात आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या वीजबिलाचे पैसे ‘महावितरण’ला द्यावेत, अशी मागणी केल्याचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.