मुंबई: सहायक प्राध्यापक पदभरतीवरील (Professor Recruitment) बंदी (Ban) तत्काळ उठवावी यासाठी महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेच्यावतीने शिक्षण संचालनालयाच्या इमारतीबाहेर आंदोलन (Agitation) सुरू होते. प्राध्यापक भरती ठोस निर्णय होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका संघटनेने घेतली होती. या मागणीला राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी मान्यता दिली. विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

गोपीचंद पडळकर ट्विट करत म्हणाले, आपल्या सर्वांचे अभिनंदन. महामहिम राज्यपालांनी स्वाक्षरी करुन संवर्ग निहाय प्राध्यापक भरतीचा कायदा पारित केला आहे. १८ जानेवारीला राज्यपालांची भेट घेऊन ओबीसींना (OBC) न्याय देण्याची मागणी मी केली. २५ तारखेला राज्यपालांनी सही केली. आता ओबीसी युवकांना न्याय मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी मागण्यांबाबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी याआधी ऑनलाइन बैठक घेतली होती. प्राध्यापक भरती लवकरच करण्यात येईल, तुम्ही आंदोलन मागे घ्या असे सामंत यांनी आंदोलकांना सांगितले. परंतु याबाबत ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा भूमिका आंदोलकांनी घेतली होती.