सोलापूर : पत्रा तालिम परिसरातील आबा कांबळे याच्या खूनप्रकरणातील आरोपी सुरेश उर्फ गामा अभिमन्यू शिंदे, रविराज दत्तात्रय शिंदे, अभिजीत उर्फ गणेश चंद्रशेखर शिंदे, प्रशांत उर्फ आप्पा पांडुरंग शिंदे, निलेश प्रकाश महामुनी, तैसिफ गुडूलाल विजापुरे व नितीन उर्फ ईश्वर भालचंद्र खानोरे यांना न्यायालयाने दोषी धरत न्यायाधीश संगिता आर. शिंदे यांनी सातही आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे.

आरोपी सुरेश उर्फ गामा अभिमन्यू शिंदे यांचा मुलगा ऋतुराज शिंदे याचा २००४ मध्ये आबा कांबळे व त्याच्या साथीदारांनी घडवून खून केला होता. मुलाच्या खुनाचा बदला घेण्याच्या उद्देशाने ७ जुलै २०१८ रोजी गामा शिंदे याच्यासह सात जणांनी मिळून आबा कांबळे याचा मोबाईल गल्ली येथे धारदार शस्त्राने खून केला, अशी फिर्याद शुभम श्रीकांत धूळराव यांनी फौजदार चावडी पोलिसांत दिली होती. हा खटला विशेष सत्र न्यायाधीश संगीता आर. शिंदे यांच्या न्यायालयासमोर चालला. खटल्यात सरकारतर्फे एकूण २८ साक्षीदार तपासण्यात आले. ७ ऑगस्ट २०१९ रोजी सरकार पक्षातर्फे साक्षीदार क्र. एक याचा तपास झाला. या खटल्याचा निकाल आज शुक्रवारी (ता. २६) न्यायालयाने दिला. आज दुपारी एक वाजून १० मिनिटांनी न्यायालयाने आरोपी व त्यांच्या वकिलांसमोर निकालाचे वाचन केले.

सर्व सातही आरोपींना भारतीय दंड विधान कलम ३०२, १२० ब, १४३, १४७, १४८, १४९ व शस्त्र कायदा कलम ४ व २५ नुसार त्यांना दोषी धरले. अनुसूचित जाती व जमाती प्रतिबंधक कायदा कलम ३(२) (व्हीएम) अंतर्गत गुन्हा शाबित झाला नसल्याचे मत नोंदवले. त्यानंतर आरोपींच्या वकिलांना शिक्षेबद्दल काही सांगायचे आहे का, अशी विचारणा करण्यात आली. शिक्षेबद्दल आरोपींतर्फे वकिलांनी युक्तिवाद केला, ‘सदरची घटना ही दुर्मिळातली दुर्मिळ नाही, आरोपी नंबर एक हे ८१ वर्षांचे वयोवृद्ध आहेत तर काही आरोपींना लहान मुले व परिवाराची जबाबदारी आहे, त्यामुळे कमीत कमी शिक्षा देण्यात यावी’ त्यावर सरकारतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला.

‘मयत आबा कांबळेच्या शरीरावर ५८ वार असून त्याची निर्घृण हत्या केली आहे, त्यामुळे आरोपींना २५ वर्षांची शिक्षा देण्यात यावी व आबा कांबळेच्या पत्नीस नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येक आरोपीने दोन लाख रुपये द्यावेत’. त्यानंतर आरोपींच्या वकिलांनी सरकारतर्फे केलेल्या मागणीस विरोध करीत ‘२५ वर्षांची शिक्षा द्यावी, असे या स्टेजला म्हणता येणार नाही, गुन्ह्यास फक्त फाशी किंवा जन्मठेप अशीच शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे २५ वर्षे शिक्षेची मागणी करता येणार नाही, आरोपी गेल्या साडेपाच वर्षांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असून दोन लाख देण्याची ऐपत नाही’. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने मध्यांतरानंतर निकाल दिला.

न्यायालयाने आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा व प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा दंड, दंड न भरल्यास तीन महिन्यांचा कारावास, शस्त्र कायद्याअंतर्गत एक वर्षाची शिक्षा व प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा दंड, दंड न भरल्यास एक महिन्याचा कारावास, भा. द.वि कलम १४८ अंतर्गत एक वर्षाची शिक्षा व प्रत्येकी दोन हजारांचा दंड आणि दंड न भरल्यास एक महिन्याची शिक्षा सुनावली.

या खटल्यात आरोपींतर्फे ॲड. श्रीकांत जाधव, ॲड. शशी कुलकर्णी, ॲड. प्रशांत नवगिरे, ॲड. शिव झुरळे, ॲड. आकाश देठे यांनी तर सरकारतर्फे ॲड. प्रदिपसिंग रजपूत यांनी काम पाहिले.