सोलापूर : खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांनी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीचे पालन न केल्यास संबंधित शाळेचे अनुदान रोखणे किंवा त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल, असा इशारा शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

बदलापूर दुर्घटनेनंतर राज्यातील शाळांमधील वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकून ‘शाळांमध्ये ना सीसीटीव्ही ना सखी सावित्री समिती’ या मथळ्याखाली ‘सकाळ’ने बुधवारी (ता. २१) वृत्त प्रकाशित केले होते. याची दखल घेऊन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने बुधवारी सर्वच शाळांसाठी स्वतंत्र आदेश काढले आहेत. त्यानुसार शाळा व परिसरातील विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय असून शाळांनी मोक्याच्या ठिकाणी कॅमेरे ताबडतोब बसविणे बंधनकारक आहे.

शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांनी प्राधान्याने सीसीटीव्ही बसवावेत. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी घ्यावा व त्या निधीची पुनर्रचना करून त्यातील पाच टक्के निधी यासाठी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दुसरीकडे सखी सावित्री समित्या नसतील तर त्या तत्काळ स्थापन कराव्यात व या समित्यांनी नियमित आढावा बैठका घेण्याचेही आदेश बुधवारी काढलेल्या शासन आदेशातून दिले आहेत.

शासन निर्णयातील ठळक बाबी...

• शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, त्याचे फुटेज दररोज तपासण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर

• आठवड्यातून किमान तीनवेळा शाळा व्यवस्थापन समिती व शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी ते सीसीटीव्ही फुटेज पहावे

• शाळांमधील नियमित कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या सुरक्षारक्षक, सफाई कामगार, मदतनीस, बसचालक यांची चारित्र्य पडताळणी करावी

• शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचारी नेमावा

• शाळांमध्ये तक्रारपेटी ठेवावी, आदेशानुसार कार्यवाही न केल्यास संबंधित मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल

शाळांमध्ये आता विद्यार्थी सुरक्षा समिती

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या लैगिंक छळाच्या घटना होवू नयेत, यासाठी आता शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समित्यांचे गठन केले जाणार आहे. एका आठवड्यात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या समित्या स्थापन कराव्यात, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. तर राज्य स्तरावर शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय झाला असून ही समिती तीन महिन्यातून एकदा आढावा घेईल.