सोलापूर : राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यासाठी अंदाजे सव्वा ते दीडलाख कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीसह विकासकामांठी दरमहा सहा हजार कोटींपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या राज्य सरकारकडून सप्टेंबरपासून दर आठवड्याला तीन ते साडेतीन हजार कोटींचे कर्ज घेतले जात आहे. २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात राज्य सरकारला एक लाख कोटींच्या कर्जासाठी ‘आरबीआय’ने मंजुरी दिली असून कर्ज काढण्यासंदर्भातील कॅलेंडर सरकारने आरबीआयला दिल्याची माहिती वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

एकाच वर्षात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक झाल्याने सरकारच्या माध्यमातून अनेक लोकप्रिय घोषणा जाहीर झाल्या आहेत. त्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण व मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसाठीच दरवर्षी ६० हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. दोन्ही योजनांच्या अंमलबजावणीस दरमहा राज्य सरकारला चार ते साडेचार हजार कोटी रूपये लागतात. त्याची जुळवाजुळव करण्यासाठी राज्य सरकार दर आठवड्याला कर्ज घेत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. ‘आरबीआय’च्या मंजुरीनुसार डिसेंबरपर्यंत एक लाख कोटी रुपये काढण्याचे कॅलेंडर सरकारने ‘आरबीआय’ला दिले आहे. पण, नोव्हेंबरमध्ये नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यात त्यांच्याकडे विकासकामांसाठी निधी शिल्लक राहणार नाही, अशी सद्य:स्थिती असल्याचेही खात्रिलायक सूत्रांनी सांगितले. एकूणच राज्य सरकारवरील कर्जाचा डोंगर पावणेनऊ लाख कोटींचा होवून दरवर्षीचे व्याज ६० हजार कोटींहून अधिक असेल, असेही सांगण्यात आले.

खर्च वाढत असताना उत्पन्नाचा नवीन स्रोत जरूरी

शासनाने भांडवली व महसुली खर्च करत असताना उत्पन्नाचा नवीन स्त्रोत देखील तयार करायला हवा. जेणेकरून शासनावरील बोजा वाढणार नाही आणि भांडवली कामांसाठी पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध राहील. २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात एक लाख कोटी कर्ज काढण्यास ‘आरबीआय’ची मंजुरी असेल तर त्यातील काही रक्कम नोव्हेंबरनंतर सत्तेत येणाऱ्या सरकारसाठी देखील ठेवावी लागेल. जेणेकरून नवीन आर्थिक वर्षापर्यंत विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध असेल.

- वसंत पाटील, निवृत्त सहसचिव, वित्त विभाग

राज्यावरील कर्जाची स्थिती

• एकूण कर्ज

• ७,८२,९९१ कोटी

• कर्जावरील दरवर्षीचे व्याज

• ५६,७२७ कोटी

• यंदाचा अपेक्षित महसूल

• ४,९९,४६८ कोटी

• नव्या कर्जास आरबीआयची मंजुरी

• १ लाख कोटी

• एप्रिलपासून काढलेले कर्ज

• ५४,००० कोटी

‘एमएसआरडीसी’कडूनही कर्जाच्या हमीचे प्रस्ताव

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) पुणे रिंगरोडसाठी पाच हजार कोटींच्या कर्जाची हमी राज्य सरकारकडे मागितली आहे. दुसरीकडे पनवेल ते अलिबाग रस्त्यासाठी १५ हजार कोटींची हमी ‘एमएसआरडीसी’ला हवी आहे. याशिवाय इतरही रस्त्यांसह अन्य विभागांनीही राज्य सरकारकडे कर्जाची हमी मागितल्याची माहिती वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.