सोलापूर : नवीन बदलानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खासगी अनुदानित, अशंत: अनुदानित शाळांमध्ये ‘आरटीई’अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किमी अंतरावर शासकीय किंवा खासगी अनुदानित शाळा नाही, त्यांना मात्र खासगी इंग्रजी शाळांचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. पण, पहिल्यांदा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार खासगी अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश घेता येणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील तीन हजार ३७८ शाळांनी ‘आरटीई’अंतर्गत नोंदणी केली असून त्या शाळांमध्ये २५ टक्क्यांप्रमाणे ४४ हजार ७७ विद्यार्थ्यांना (घरापासून एक किमी अंतराची अट) मोफत प्रवेश मिळणार आहेत. सद्य:स्थितीत शाळांची नोंदणी झाल्यानंतर आता विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुरु होईल.

नवीन बदलानुसार ‘आरटीई’त आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खासगी अनुदानित, अशंत: अनुदानित शाळांचाही समावेश झाला आहे. त्यामुळे प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना पहिल्यांदा कोणत्या शाळा निवडता येतील, यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. तरीपण, सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांना खासगी अनुदानित शाळांचाच पर्याय निवडता येईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, आरटीई प्रवेशाची प्रक्रिया दरवर्षी सप्टेंबरपर्यंत सुरु राहते. त्यामुळे शाळा दरवर्षीप्रमाणे ‘आरटीई’च्या २५ टक्के जागा रिक्त ठेवून बाकीचे ७५ टक्के प्रवेश पूर्ण करू शकतात, असेही शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

‘आरटीई’तील शाळांची नोंदणी

• शासकीय व अनुदानित शाळा

• ७५,२६४

• प्रवेशाच्या २५ टक्के जागा

• ९,६४,३९४

• शाळा निवडीचे प्राधान्यक्रम

• ३

विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेशासाठी ३ प्राधान्यक्रम

• १) आरटीई प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना सर्वप्रथम निवडता येईल खासगी अनुदानित शाळांचा पर्याय

• २) खासगी अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश हाऊसफुल्ल झाल्यास दुसरा पर्याय सरकारी शाळांचा

• ३) सरकारी किंवा खासगी अनुदानित शाळा घरापासून एक किमी अंतरावर नसल्यास खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये घेता येईल प्रवेश

विद्यार्थी नोंदणी लवकरच, पण प्रवेशासाठी ‘थांबा’च

‘आरटीई’ प्रवेशाच्या नवीन बदलानुसार राज्यातील शाळांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्याअंतर्गत ७५ हजार २६४ शाळा सहभागी झाल्या आहेत. प्रवेशासाठी आता काही दिवसांत विद्यार्थी नोंदणी सुरु होईल, पण २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा अडथळा येवू शकतो. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभाग आता त्यासंदर्भात शासनाकडे विचारणा करणार आहे. आरटीईतील प्रवेश प्रक्रिया सप्टेंबरपर्यंत चालेल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.