Maharashtra Sadan: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा त्यांची पाठ सोडत नसल्याचं दिसून येतंय. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह आणखी दोन जणांनी याबाबत एक याचिका दाखल केली आहे.

विधानसभा निवडणुकींच्या तोंडावर महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी छगन भुजबळांच्या चिंतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या घोटाळ्यात भुजबळ कुटुंबियांना मिळालेल्या दोषमुक्तीविरोधात दाखल आव्हान याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

9 सप्टेंबर 2021 रोजी एसीबीच्या विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषमुक्त केलं होतं. मात्र त्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, दीपक देशपांडे यांच्यासह आमदार सुहास कांदे यांच्यातर्फे तीन स्वतंत्र याचिका दाखल करत आव्हान देण्यात आलं होतं.

या याचिकांवर एप्रिलमध्ये न्यायालयाने भुजबळ कुटुंबियांना नोटीसा बजावल्या होत्या. मात्र त्यानंतर सुनावणी थंडावली होती. याच आव्हान याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी याचिकाकर्ते आग्रही आहेत. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकांमध्ये भुजबळांच्या मागे या प्रकरणाचा ससेमिरा लागू शकतो.

नेमका घोटाळा काय?

1. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना छगन भुजबळ यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत कुटूंबाला वेगवेगळ्या कंत्रांटांच्या माध्यमातून आर्थिक फायदे करुन दिले. छगन भुजबळ यांच्या कुटूंबाला आणि त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांना या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात लाच मिळाल्याचा आरोप भुजबळ यांच्यावर होता. ११ जून २०१५ साली भुजबळ यांच्याविरोधत काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर २ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये छगन भुजबळ यांच्यासह समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ, तन्वीर शेख, इम्रान शेख यांचा समावेश होता.

2. छगन भुजबळ यांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून साडे तेरा कोटी रुपयांची लाच घेतली असा आरोप त्यांच्यावर होता. या प्रकरणात छगन भुजबळ यांच्याविरोधात २० हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. तर एकूण ६० साक्षीदार होते. सक्तवसुली संचलनालयाने याच आरोपपत्राचा आधार घेत छगन भुजबळ यांच्यावर ही कारवाई केली होती.
   

3. चमणकर एंटरप्रायजेस या कंपनीला भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनाचा कंत्राट मिळवून दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. चमणकर यांना हा कंत्राट मिळण्यासाठी भुजबळ यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत, चमणकर यांच्या कंपनीसाठी काही अनुकूल निर्णय घेतले होते. सक्तवसुली संचलानालयाने केलेल्या आरोपांनुसार छगन भुजबळ आणि त्यांचे कुटूंबीयांनी आर्थिक गैरव्यवहार केला होता.

4. निविदा न मागवता चमणकर एंटरप्रायजेसला कंत्राट देण्यात आला आणि तत्कालीन बांधकाम मंत्री असलेल्या छगन भुजबळ यांना या चमणकर एंटरप्रायजेसकडून मोठा आर्थिक फायदा झाला असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. दिल्लीमध्ये महाराष्ट्र सदन बांधण्यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या कंत्राटामध्ये देखील भुजबळ यांना आर्थिक फायदा झाला होता. अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या मदतीने भुजबळ यांनी मोठा घोटाळा केल्याचा दावा सुद्धा तपास यंत्रणांनी केला होता.

5. देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कारवाई करण्यासाठी परवानगी दिली आणि भुजबळ यांच्यावर कारवाई सुरु झाली होती. मार्च २०१६ साली भुजबळ यांची १० तासांपेक्षा जास्तवेळ चौकशी करण्यात आली होती, यावेळी त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर सुमारे दोन वर्ष ते तुरुंगात होते.