ठाकरे सरकारच्या दाव्यामुळे संजय राऊतांना धक्का!

मुंबई: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये राज्यात ऑक्सिजनअभावी एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नसल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले. देशात ऑक्सिजनअभावी कुणाचाच मृत्यू झाला नसल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी संसदेत दिली होती. राज्याकडून केंद्राकडे ही माहिती आली असल्याचे संसदेत सांगण्यात आले. केंद्र सरकारच्या या माहितीवर खासदार संजय राऊत यांच्यासह अनेकांनी आक्षेप उपस्थित केले. पण राज्याकडूनच असा दावा करण्यात आल्याने संजय राऊतांचीच कोंडी झाली. (BJP call Shivsena Sanjay Raut Shameless also taunts him about Lie of Mahavikas Aghadi)

ठाकरे सरकारमुळे संजय राऊतांची गोची

खासदार संजय राऊत यांनी ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांनी केंद्र सरकारवर खटला दाखल केला पाहिजे. कारण मोदी सरकार सत्यापासून दूर पळत आहे, अशी टीका केली होती. मे महिन्यात ठाकरे सरकारने मुंबई हायकोर्टात राज्यात ऑक्सिजनअभावी एकही मृत्यू झाला नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. केंद्राचे अहवाल हे राज्याने दिलेल्या माहितीच्या आधारेच बनतात. केंद्राने तो अहवाल तसाच बनवला. त्यामुळे हा पर्यायाने राज्याच्याच अहवाल असल्याने संजय राऊत यांना धक्का बसल्याचा टोला आमदार अतुल भातखळकर यांनी लगावला. निर्लज्जपणालाही मर्यादा असतात. सरकारचे खोटे दावे लक्षात राहत नसतील तर लिहून ठेवा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

ऑक्सिजनचे अंत्यत चांगल्या पध्दतीने राज्यात नियोजन झाले. परिणामी ऑक्सिजनअभावी किंवा ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी पडल्यामुळे राज्यात एकही रुग्ण दगावला नाही, असा दावा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केला. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यामुळे तारांबळ उडाली होती. अनेकदा टँकर येत असताना तशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र सुदैवाने टँकर वेळेवर पोहोचल्यामुळे कुठलीच घटना घडली नाही, असंही त्यांनी सांगितले.

कोरोना काळात महाराष्ट्राने अंत्यत काटकसरीने ऑक्सिजनचे व्यवस्थापन केले. दुसऱ्या लाटेत दरदिवशी 65 हजार कोरोना पॉझिटीव्ह रुग्ण निघत होते. तेव्हा राज्याला 1700 मेट्रीक टन ऑक्सिजन लागायचा. त्यापैकी 1300 मेट्रीक टन ऑक्सिजनची निर्मीती राज्यातून तर 300, 350 मेट्रीक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा केंद्राकडून होत होता, अशी माहितीही राजेश टोपे यांनी दिली. नाशिकमधील दुर्घटना ऑक्सिजन लिकेजमुळे झाली. टँक भरलेले होते. ऑक्सिजनमुळे मृत्यू झाला नाही, यासंबधीचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने कोर्टातही सादर केले आहे, असंदेखील त्यांनी स्पष्ट केले.