भाजप सरकारकडून शासकीय संस्थांचे खासगीकरण करण्याचा डाव रचला जात आहे. गेल्या काही वर्षांत खासगीकरणाच्या धोरणांमुळे केवळ सरकारी नोकऱ्या धोक्यात आल्या नाहीत, तर आरक्षणामुळे मिळणाऱ्या संधींवरही गदा आली आहे. आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे प्रतीक आहे, पण भाजप सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणांमुळे या हक्कांचा संपूर्णत: उपहास होत आहे.
शासकीय संस्थांचे खासगीकरण आणि त्याचे परिणाम
भाजप सरकारने गेल्या काही वर्षांत अनेक शासकीय संस्थांचे खासगीकरण केले आहे. रेल्वे, बँका, विमानतळ, शाळा, आणि इतर अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये खासगीकरणाची लाट पसरली आहे. हे खासगीकरण केवळ काही धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी करण्यात आले आहे आणि त्याचा सर्वात मोठा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसतोय.
पटोले म्हणाले की, रेल्वे खासगीकरणाचे उदाहरण घेऊया. २०२० मध्ये रेल्वेच्या १५१ खासगी गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नोकऱ्यांवर मोठा परिणाम झाला. या निर्णयामुळे रेल्वेमधील सरकारी नोकऱ्या कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे आणि त्याचबरोबर आरक्षणाच्या नियमांचे पालन होण्यावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
बँकांचे खासगीकरण हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बँकिंग क्षेत्रातही अनेक सरकारी बँकांचे खासगीकरण केले जात आहे. त्यामुळे शासकीय नोकऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित होणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत चालली आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील खासगीकरण हा आणखी एक गंभीर परिणाम आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. शाळा बंद होत असल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय मुलांना शिक्षण मिळणे कठीण होणार आहे.
शासकीय शाळांमधून मिळणारे कमी खर्चातील शिक्षण या खासगीकरणाच्या धोरणांमुळे धोक्यात आले आहे. जे पालक खासगी शाळांचे शुल्क भरू शकत नाहीत, त्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे सामाजिक विषमता वाढू शकते. आम्ही याला कदापि समर्थन देणार नाही, असे पटोले यांनी निक्षून सांगितले.
आरक्षणाच्या हक्कांवर थेट परिणाम
खासगीकरणामुळे आरक्षणाचा हक्कही धोक्यात आला आहे. सरकारी संस्थांमध्ये आरक्षणाचे पालन केले जाते. त्यामुळे मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींना सामाजिक न्याय मिळतो. परंतु खासगी संस्थांमध्ये आरक्षणाचे कोणतेही बंधन नसते. त्यामुळे खासगीकरणाच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे आरक्षित जागांची संधी कमी होत आहे. हे फक्त आर्थिक दृष्टिकोनातून नाही, तर सामाजिक समतेलाही धक्का देणारे आहे.
महाविकास आघाडीची भूमिका
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यास आम्ही या खासगीकरणाला आळा घालू. शासकीय संस्थांचे खासगीकरण थांबवणे आणि सर्वसामान्य जनतेला त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण देणे हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल. सरकारी शाळा, शासकीय नोकऱ्या आणि आरक्षणाचे हक्क हे जपण्याचे आमचे वचन आहे. शिक्षण आणि नोकरी ही प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत गरज आहे आणि त्यावर कोणताही आघात आम्ही सहन करणार नाही.
आम्ही शासकीय संस्थांचा दर्जा वाढवण्यावर भर देऊ, शिक्षण आणि नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध करून देऊ, आणि खासगीकरणाच्या धोरणांना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलू. सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेली सामाजिक विषमता कमी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. सरकारी शाळा, रुग्णालये, आणि इतर सार्वजनिक सेवांचे संरक्षण हे आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट राहील, असे आश्वासन पटोले यांनी दिले आहे.
Facebook link Nana Patole
https://www.facebook.com/nanapatoleinc?mibextid=ZbWKwL
Instagram link Nana Patole
https://www.instagram.com/nanapatoleinc?igsh=MTJiYm56c21veTV5NA==
Twitter link Nana Patole
https://x.com/NANA_PATOLE?t=N2H_xQP8h6AMQVFp-bsD3Q&s=09
YouTube link Nana Patole
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.