मुंबई : मुंबई सहा महानगरपालिका (bmc) क्षेत्रात अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाची प्रक्रिया (eleventh online admission) केली जात असताना यावेळी शालेय शिक्षण विभागाने (education system) औरंगाबाद महानगरपालिका (Aurangabad municipal) क्षेत्र ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतून (online process) वगळल्याने यावर शिक्षण तज्ञ आणि विद्यार्थी संघटनांमध्ये (student union disappointed) संताप व्यक्त केला जात आहे.

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर प्रवेशाला आळा बसला होता आणि गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना यातून न्याय मिळत होता अशा स्थितीत औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्र हे कोणाच्या हितासाठी वगळले असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमुळे बऱ्याच मोठ्याप्रमाणावर बेकायदेशीर व गुणवत्ता डावलून होत असलेल्या प्रवेशावर नियंत्रण आले असताना औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्र नेमके का व कोणाच्या आदेशावरून वगळे गेले? असा सवाल सिस्कॉम संस्थेच्या शिक्षण प्रमुख वैशाली बाफना यांनी उपस्थित केला आहे.

ऑनलाईन प्रवेश पद्धतीमुळे कनिष्ठ महाविद्यालयात जागा रिक्त रहातात ही सबब देवून केवळ काही शैक्षणिक संस्थाचालकांच्या आर्थिक हितासाठी विद्यार्थी व पालकांची आर्थिक पिळवणूक करण्यास परवानगी देण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे शिक्षण विभागाचे कारण न पटणारे असल्याचे सांगत यावर बाफना यांनी जोरदार आक्षेप घेतले आहेत.

कनिष्ठ महाविद्यालयात जागा का रिक्त राहाता शासनाचे धोरण कोठे चुकते टावर शासनाने विचार करायला हवा ऑफलाईन प्रवेशाला मान्यता देणे हा या वरील उपाय नाही. याबाबत 26 एप्रिल 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाला पत्र दिलेले असल्याचे सिस्कॉम कडून सांगण्यात आले. प्रवेश प्रक्रिया विद्यालयीन स्तरावरून राबवा किंवा सेन्ट्रलाईज पद्धतीने राबविली तरी शासनाने प्रवेशासाठी तयार केलेल्या सॉफ्टवेअर मधूनच प्रवेश प्रक्रिया राबविणे सर्व शैक्षणिक संस्थांना बंधनकारक करावे. केवळ औरंगाबादच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात पूर्वप्राथमिक ते पदव्युत्तर संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ही केवळ आणि केवळ ऑनलाईन पद्धतीनेच व्हावेत अशी ‘सिस्कॉम’ संस्थेची 2014पासून मागणी केली जात असल्याचे बाफना यांनी सांगितले.

औरंगाबादसाठी जाब विचारू...

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार होत केली जात असताना त्यामध्ये अशा प्रकारचा बदल करून शिक्षण विभागाने एकीकडे आपल्याच काही शासन निर्णय आला आणि न्यायालयाच्या आदेशाला ही हरताळ फासला असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांकडून केला जात आहे. औरंगाबाद कोणाच्या इशार्‍यावर वगळण्यात आले त्याचा जाब आम्ही शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना विचारू असा इशारा स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष बालाजी कलेटवाड यांनी दिला आहे.

प्रवेशाचा असा होता मूळ निर्णय

7 जानेवारी 2017 रोजीच्या शासन निर्णयात मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) पुणे व पिपरी चिंचवड नागपूर अमरावती औरंगाबाद नाशिक अशा सहा महानगरपालिका क्षेत्रात ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राविण्यात यावी यासाठी आदेश देण्यात आले होते.

असा केला नवीन बदल

राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालक कार्यालयाने 8 व 13 ऑगस्ट रोजी काढलेल्या परिपत्रकात मुंबई (एमएमआर), पुणे व पिपरी चिंचवड महानगरपालिका नागपूर अमरावती नाशिक अशा पाच नगरपालिका क्षेत्रात ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवीली जाणार असल्याचे निर्देश देत यातून औरंगाबाद वगळण्यात आले आहे.