मुंबई - उच्च न्यायालयाच्या प्रदीर्घ सुट्ट्यांवर आक्षेप घेण्यात आला असून याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दिवाळीच्या सुट्टीनंतर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या सुट्ट्यांमुळे खटल्यांच्या सुनावणीवर परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. (bombay high court news in Marathi)

आता ९ नोव्हेंबरला कोर्ट पुन्हा सुरू होणार आहे. सबिना लकडावाला यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या सुट्ट्यांना आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेत न्याय मागण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

लकडावाला यांचे वकील मॅथ्यूज नेदुमपुरा म्हणाले की, याचिकाकर्त्या न्यायाधीशांनी रजा घेण्यास विरोध करत नाहीत, परंतु न्यायपालिकेच्या सदस्यांनी एकाच वेळी रजा घेऊ नये. त्यांनी अशा प्रकारे रजा घ्यावी की, न्यायालयांचे कामकाज वर्षभर चालू शकेल. या याचिकेवर गुरुवारी तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी विनंती न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठाकडे नेदुमपुरा यांनी केली होती.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्येच उच्च न्यायालयाचे २०२२ चे 'कॅलेंडर' उपलब्ध झाले असताना आता जनहित याचिका का दाखल करण्यात आली, असा सवाल खंडपीठाने वकिलांना विचारला. तसेच या जनहित याचिकेवर १५ नोव्हेंबरला सुनावणी होईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

उच्च न्यायालयाला दरवर्षी तीन सुट्ट्या असतात. उन्हाळ्याची सुट्टी (एक महिना), दीपावलीच्या सुट्ट्या (दोन आठवडे) आणि नाताळच्या सुट्ट्या (एक आठवडा). मात्र, या काळात आवश्यक न्यायालयीन कामासाठी विशेष बेंच उपलब्ध असते.