The IT Amendment Rules, 2023

मुंबई- केंद्र सरकारला मुंबई हायकोर्टाने दणका दिला आहे. आयटी नियमावलीतील दुरुस्ती रद्द करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. आयटी नियमावलीतील दुरुस्ती या असंवैधानिक असल्याची टिप्पणी देखील कोर्टाने जोडली आहे. सोशल मिडिया व्यासपीठावरील मजकुर फॅक्ट चेक युनिटच्या माध्यमातून Fact Check Unit (FCU) पडताळण्याच्या केंद्राच्या इच्छेला त्यामुळे खिळ बसली आहे.

केंद्र सरकारच्या आयटी नियमावलीतील दुरुस्तीला ३१ जानेवारी रोजी आव्हान देण्यात आले होते. याप्रकरणी सुनावणी करताना तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने २ विरुद्ध १ असा निर्णय दिला. केंद्र सरकारने आयटी नियमावरील केलेली दुरुस्ती ही संविधानातील कलम १४ आणि १९ (१) (a) आणि १९ (१)(g) चे उल्लंघन करणारे आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती गौतम एस पटेल (निवृत्त) यांनी दुरुस्ती रद्द करण्याच्या बाजूने निर्णय दिला.

कलम १४ नुसार सर्वजण कायद्यासमोर समान आहेत, तर कलम १९ नुसार व्यक्तीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळते आणि कोणताही व्यवसाय किंवा व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. आयटी कायदा, एप्रिल २०२३ नुसार, फॅक्ट चेक युनिटने एखादा मजकूर फेक किंवा दिशाभूल म्हणून जाहीर केला, तर संबंधित सोशल मिडिया कंपनीला तो मजकूर तात्काळ आपल्या व्यासपीठावरून काढावा लागणार होता. अन्यथा याप्रकरणी त्या सोशल मिडिया कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार होती.

केंद्र सरकारच्या दुरुस्तीला कोण दिलं होतं आव्हान

केंद्र सरकारने केलेल्या आयटी कायद्यातील दुरुस्तींना स्टँटअप कॉमेडियन कुणाल कामरा, इडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉड कास्टर आणि डिजिटल असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते. तिसऱ्या न्यायमूर्तींनी निर्णय देईपर्यंत FCU च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात यावी यासाठी अंतरिम याचिका दाखल करण्यात आली होती.

हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी कोणते मुद्दे मांडले

खंडपीठाने स्पष्ट केलं की,आयटी नियमावलीमध्ये केलेली दुरुस्ती ही राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेला समानतेचा हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच व्यवसाय स्वातंत्र्याचे सरळसरळ उल्लंघन करणारी आहे. सुधारित नियमावली जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी आहे. नियमावलीमध्ये ‘फेक न्यूज, खोटा आणि दिशाभूल करणारा मजकूर’ असे शब्दप्रयोग वापरले आहेत. या शब्दांची नेमकी व्याख्या स्पष्ट नाही. त्यामुळे ते अस्पष्ट व पूर्णपणे चुकीचे आहेत.

कोर्ट पुढे म्हणालं की, सुधारित नियम अस्पष्ट व विस्तृत असल्याने केवळ एखाद्या व्यक्तीवर नव्हे तर सोशल मीडियाशी संबंधित अनेक लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर व्यापक परिणाम होऊ शकतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये कुठेही ‘सत्याचा हक्क’ अंतर्भूत नाही. तसेच नागरिकांना केवळ ‘फॅक्ट चेक युनिट’ मार्फत सत्यता पडताळणी केलेला मजकूर पुरवणे ही सरकारची जबाबदारीही नाही. वास्तविक नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची गरज आहे.

हायकोर्टाने दिला होता विभाजित निर्णय

३१ जानेवारी रोजी हायकोर्टाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने याप्रकरणी विभाजित निर्णय दिला होता. न्यायमूर्ती पटेल यांनी याचिकाकर्त्यांच्या आव्हानाला योग्य ठरवत नव्या दुरुस्ती अवैध ठरवल्या होत्या, तर न्यायमूर्ती निला के गोखले यांनी सरकारची बाजू घेतली होती. त्यामुळे हायकोर्टाच्या नियमानुसार मुख्य न्यायमू्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी हा खटला न्यायमूर्ती चांदुरकर यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. तिसरे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांना निर्णय घ्यायचा होता.

न्यायमूर्ती यांनी FCU च्या अंमलबजावणीला तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने अंतरिम याचिका फेटाळली होती. २० मार्च रोजी केंद्राने याप्रकरणी पीबीआय अंतर्गत अधिसूचित केले होते. पण, एक दिवसानंतर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत अधिसुचनेला स्थगिती दिली होती.

कुणाल कामरा काय म्हणाला?

मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर कॉमेडियन कुणाल कामरा याने समाधान व्यक्त केले आहे. याशिवाय त्याने एक्सवर संविधानाची प्रत शेअर करत केंद्र सरकारला चपराक लगावली आहे. त्यांना प्रयत्न करत राहूद्या, पण आपण हातात संविधानाची प्रत हातात घेऊन सत्तेच्या नशेमध्ये धुंद असलेल्यांना नम्र करण्याचं काम करत राहू.

दरम्यान, केंद्र सरकारने आयटी नियमावलीतील दुरुस्ती करणारा कायदा एप्रिल २०२३ मध्ये आणला होता. यावेळी संसदेमध्ये चर्चा करण्यात आली नव्हती. तसेच, विरोधकांना यात सामील करून घेण्यात आले नव्हते. याशिवाय, सरकारच्या नव्या पाऊलामुळे देशातील सोशल मीडिया कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली होती.