मुंबई : वस्त्रनगरी इचलकरंजी येथील पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला (Powerloom Mega Cluster) भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ (Cabinet) बैठकीत घेण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयाचा ४०० उद्योगांना फायदा होणार आहे. अनुदान मिळण्यासाठी आधी असलेल्या अटीही शिथिल करण्यात आल्या आहेत.

इचलकरंजी येथे केंद्र सरकारच्या योजनेतून पॉवरलूम मेगा क्लस्टर उभारण्यात आले आहे. या ठिकाणी कापडनिर्मिती (Textile Industry) करणे, कापडाला रंग देणे, त्यावर प्रिंटिंग करणे आदी सुविधा दिल्या जात आहेत. पूर्वी ही व्यवस्था नसल्याने राज्याबाहेर कापड पाठवून त्यावरती प्रक्रिया केली जात होती. मात्र, आता ही सर्व प्रक्रिया इचलकरंजी येथे उपलब्ध झाली आहे.

दरम्यानच्या काळात कोरोना साथ आल्याने या प्रकल्पाचे कामकाज धिम्या गतीने सुरू होते. आता राज्य शासनाने भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याने, हा प्रकल्प अधिक गतिमान होणार आहे. या क्लस्टरमध्ये ४०० पेक्षा अधिक उद्योग, व्यावसायिक आहेत. या क्लस्टरचा विकास करत असताना त्यात वस्त्रोद्योग धोरणातील (२०१८- १३) काही अटी अडचणीच्या ठरत होत्या. त्या अटीही शासनाने शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीने २८ जून २०२३ रोजी या क्लस्टर संदर्भात शिफारस केली होती. त्यानुसार या क्लस्टरला भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे अनुदान देण्यात त्याची अनुत्पादित थकबाकीची (एनपीए) अट घालण्यात आली होती. ही अटदेखील शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच, जुन्या यंत्रसामुग्रीस पात्र समजून हे भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पाला अनुदान देत असताना ते तीन समान हप्त्यात देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, हा प्रकल्प पूर्ण होऊन त्यातून उत्पादन सुरू झाल्याने एकाच हप्त्यात हे अनुदान दिले जाणार आहे. या प्रकल्पाला एकूण ४५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्याला आज यश आले आहे. कापडावरील विविध प्रक्रिया करण्यासाठी छोट्या-मोठ्या उद्योजकांना बाहेर राज्यात जावे लागत होते. या प्रक्रियेचा आणि वाहतुकीचा खर्चही मोठा होता. मात्र, क्लस्टरच्या माध्यमातून या सर्व सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध झाल्या आहेत. यात आता शासनाने मदतीचा हात दिल्याने काम दुप्पट ताकदीने केले जाईल.

-प्रकाश आवाडे, माजी वस्त्रोद्योग मंत्री

शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. तूर्त मेगा पॉवरलूम क्लस्टरमधील सहभागी ४०० घटकांना या भांडवली अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. मुळात जुन्या यंत्रसामग्रीच्या खरेदीवर भांडवली अनुदान देण्याची योजना बंद आहे. ही योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. आजच्या निर्णयाच्या धर्तीवर अॅटोलूम, प्रोसेसर्स, सायझिंग आदी घटकांना शासनाने लाभ दिला पाहिजे.

-अशोक स्वामी अध्यक्ष, वस्त्रोद्योग महासंघ, महाराष्ट्र