पुणे : मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील उमेदवारांचा समावेश कोणत्या वर्गात करायचा, यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे रखडलेले सुधारित निकाल, नियुक्त्यांचा तिढा आता सुटणार आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस) आणि खुल्या प्रवर्गात संधी दिली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. परंतु सरकारच्या या निर्णयामुळे काही उमेदवारांमध्ये नाराजी असल्याचे दिसून येते. (Candidates in SEBC category will get opportunity from EWS, open category)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने यापूर्वी घेतलेल्या काही परीक्षांचा निकाल आणि नियुक्त्या या केवळ एसईबीसी आरक्षणाबाबत सरकारकडून योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्याने रखडल्या होत्या. मात्र, आता राज्य सरकारच्या शासन निर्णयामुळे परीक्षांचे निकाल आणि नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ९ सप्टेंबर २०२० नंतर नियुक्ती देण्यात न आलेल्या उमेदवारांना एसईबीसी प्रवर्गाकरिता राखीव असलेली पदे, जाहिरातीमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण नसल्यास, खुल्या पदांत रुपांतरीत करावे तसेच संबंधित पदभरतीच्या जाहिरातीमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा उल्लेख असल्यास अशा प्रकरणांत एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा लाभ देण्यासाठी विकल्प घेऊन, त्यानुसार सुधारित निवडयाद्या लोकसेवा आयोगाने व राज्यातील इतर निवड मंडळांनी संबंधित विभागांना सादर कराव्यात, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव र. अं. खडसे यांनी दिले आहेत.

सुधारित निकाल आणि नियुक्त्यांसाठी करावी लागणार प्रतीक्षा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कामकाज सक्षमपणे चालण्यासाठी एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्यांची नियुक्‍ती आवश्‍यक आहे. मात्र, जून २०१८ पासून आयोगात केवळ अध्यक्ष आणि एक सदस्यच कार्यरत आहेत. आता आयोगाच्या विविध परीक्षांचा फेरनिकाल जाहीर झाल्यानंतर अंदाजे जवळपास साडेतीन हजार उमेदवारांच्या मुलाखती घ्याव्या लागणार आहेत. परंतु त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आयोगाकडे उपलब्ध नसल्यास मुलाखतीसाठी किमान दीड-दोन महिने लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान विधानसभेच्या अधिवेशनात आयोगातील रिक्‍त जागा ३१ जुलैपर्यंत भरण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र, अद्यापही सदस्यांची पदे रिक्‍तच आहेत.

एसईबीसी’अंतर्गतच्या नियुक्त्यांना संरक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) कायदा रद्द केला असला तरी या कायद्याच्या अंमलबजावणीशिवाय शासकीय नियुक्त्या देण्याचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला होता. आता राज्य सरकारने ‘एसईबीसी’ रद्द झाल्याने रखडलेल्या नियुक्त्या आणि ‘एमपीएससी’च्या इतर विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये निर्माण झालेले अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘एसईबीसी’अंतर्गत सप्टेंबर- २०२० पर्यंत झालेल्या नियुक्त्यांना राज्य सरकारने आज आदेश काढून संरक्षण दिले आहे. तसेच ‘एसईबीसी’मधून नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या अर्जदारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातून (ईडब्लूएस) किंवा खुल्या वर्गातूनही अर्ज करण्याचा पर्याय देणारा आदेश आज सामान्य प्रशासन विभागाने दिला.

३१ जुलैपर्यंत ‘एमपीएससी’च्या सर्व जागा भरण्याची तयारी राज्य सरकारने चालविली आहे. या जागा भरण्यासाठी ‘एसईबीसी’ कायदा रद्द झाल्याने रखडलेल्या नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावणे महत्त्वाचे होते. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे रखडलेल्या नियुक्त्यांमुळे अनेक जागा रिक्त राहिल्या होत्या. राज्य सरकारने आज काढलेल्या या आदेशामुळे ‘एमपीएससी’ला उमेदवारांची नव्याने यादी तयार करावी लागणार आहे. ‘एसईबीसी’ अंतर्गत निवड झालेल्या मात्र हा कायदा रद्द झाल्याने नियुक्ती होऊ न शकलेल्यांना अधिसंख्य पदांवर घेण्याचा आग्रह मराठा आंदोलकांकडून करण्यात येत होता. मात्र जितके विद्यार्थी खुल्या आणि ‘ईडब्लूएस’ मधून निवड होतील त्यांना प्राधान्याने नियुक्ती द्यावी असा मार्ग काढण्यात आला आहे. ‘एसईबीसी’मधील किती उमेदवार शिल्लक राहतील यावर पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते.