सोलापूर : जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र व राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आणि शासकीय कार्यालये व न्यायालयासमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुंबई मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार देय मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी त्यासंबंधीचे आदेश दिले असून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

राज्य शासनाने १०० व २०० रुपयांचे स्टॅम्प बंद केल्याचे बोलले जात आहे, पण स्टॅम्प बंद केले नसून ज्यावेळी एखाद्या कामासाठी शंभर-दोनशे रुपयांचे स्टॅम्प पेपर वापरले जायचे, तेथे आता ५०० रुपयांचा स्टॅम्प लावावा लागणार आहे. सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरले जात आहेत. पूर्वी १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर प्रतिज्ञापत्र लिहून उमेदवारी अर्ज भरले जात होते. पण, आता शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार प्रत्येकाला उमेदवारी अर्जासोबत ५०० रुपयांचा स्टॅम्प जोडावा लागत आहे. याशिवाय जमिनीचे व्यवहार किंवा नोटरी, घरभाड्याचा करार किंवा अन्य कोणत्याही खासगी कामांसाठी पूर्वी १०० रुपयांचा एक किंवा अनेक स्टॅम्प जोडले जायचे. मात्र, आता त्यावेळी ५०० रुपयांचा स्टॅम्प जोडण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. दुसरीकडे शासकीय कागदपत्रे काढताना मात्र स्टॅम्पऐवजी प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी स्टॅम्पची गरज नसल्याचेही मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शासनाच्या आदेशानुसार कार्यवाही

शासकीय कामकाजासाठी किंवा दाखल्यांसाठी आता स्टॅम्प देण्याची गरज नाही. त्यात जात प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, वास्तव्य प्रमाणपत्र अशा कागदपत्रांचा समावेश आहे. शासकीय कार्यालयात आता प्रतिज्ञापत्रावरुन संबंधितांना ते दाखले मिळतील. शासनाचे त्यासंबंधीचे आदेश असून त्यानुसार अंमलबजावणी केली जात आहे.

- प्रकाश खोमणे, मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी, सोलापूर

बॅंक लोनसाठी स्टॅम्प द्यावेच लागणार

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, मॉर्टगेज, विहीर दुरुस्ती, पाईपलाइन अशाप्रकारचे कर्ज काढताना संबंधित बॅंकेला त्यांच्या नियमानुसार स्टॅम्प द्यावेच लागतात. याशिवाय शासकीय किंवा खासगी नोकरदारांना बॅंकेतून पर्सनल, गोल्ड किंवा होम लोन काढतानाही त्यावेळी स्टॅम्प द्यावेच लागतात. त्यांना या निर्णयानुसार कोणतीही सवलत नाही, पण आता कर्ज काढताना १०० रुपयांच्या स्टॅम्पऐवजी ५०० रुपयांचे स्टॅम्प द्यावे लागणार आहेत.