सोलापूर : राज्य सरकारने आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या सर्वच विद्यार्थिनींसाठी उच्च शिक्षण मोफत केले आहे. आता अभियांत्रिकीसह अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश सुरू झाल्याने जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी (व्हॅलिडीटी) विद्यार्थिनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे अर्ज करीत आहेत. मात्र, राज्यातील ३६ समित्यांसाठी अवघे १३ अध्यक्ष असल्याने पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असल्याची स्थिती आहे.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार झालेल्यांना पुढे पदोन्नती कशी दिली जाते, याची टक्केवारी ठरलेली आहे. पण, सेवाज्येष्ठतेच्या वादात मागील पाच-सहा वर्षांपासून या अधिकाऱ्यांना नियोजित वेळेत पदोन्नतीच मिळाली नसल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने वारंवार मागणी करूनही महसूल विभागाकडून सर्वच जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळत नसल्याचेही सांगण्यात आले.

दरम्यान, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण मिळणार असल्याने सोलापूरसह राज्यातील सर्वच जात पडताळणी समित्यांकडे दररोज पाच ते सहा हजारांपर्यंत अर्ज दाखल होत आहेत. पण, समित्यांच्या अध्यक्षांकडे दोन-तीन जिल्ह्यांचा पदभार असल्याने पडताळणीच्या अर्जांवर निर्णय वेळेत होत नसल्याची स्थिती आहे.

वस्तुस्थिती

• राज्यातील ३६ पैकी २३ जिल्ह्यांतील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना स्वतंत्र अध्यक्षच नाही

• कोल्हापूर, सांगली, साताऱ्याच्या समितीसाठी एकच अध्यक्ष

• लातूर, हिंगोली व नांदेडच्या समित्यांचा कारभार एकाच अध्यक्षांवर

• धाराशिव व सोलापूरच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीलाही मिळेना स्वतंत्र अध्यक्ष

अडीच ते तीन हजार अर्ज समित्यांकडे प्रलंबित

राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमधील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचा कारभार अवघ्या १३ अध्यक्षांना सांभाळावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांना स्वत:च्या जिल्ह्यातील ‘व्हॅलिडीटी’च्या अर्जांवर निर्णय घेऊन पुन्हा अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जावे लागते. काही अध्यक्षांना तर दोन दिवस या जिल्ह्यात तर दोन-दोन दिवस अन्य जिल्ह्यांमध्ये जाऊन कामकाज पहावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत काही जिल्ह्यांच्या समित्यांकडे अडीच ते तीन हजार अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे.

आता व्यावसायिक शिक्षणाचे प्रवेश सुरू झाल्याने ‘व्हॅलिडीटी’साठी अर्जांची संख्या वाढत आहे. धाराशिव व सोलापूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे कामकाज पाहताना अर्जांवर लवकर निर्णय घेतला जात आहे. त्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये देखील विशेष शिबिरे घेतली आहेत. प्रलंबित अर्जांची संख्या कमीत कमी राहील, असा प्रयत्न आहे.

- बी. जी. पवार, अध्यक्ष, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सोलापूर व धाराशिव