मुंबई: पूर आणि भूस्खलनामुळे प्रभावित राज्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा आर्थिक पॅकेज जारी केला आहे. गृह मंत्रालयाने आज दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राला १४९२ कोटी रुपयांची सर्वाधिक आर्थिक मदत मिळाली आहे. या निधीचे वितरण एकूण १४ पूरग्रस्त राज्यांमध्ये करण्यात आले असून, महाराष्ट्राला सर्वाधिक वाटा मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नैऋत्य मान्सूनमुळे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, आणि इतर राज्ये पूर आणि भूस्खलनाच्या संकटांना सामोरे गेली आहेत. या परिस्थितीत केंद्र सरकारने राज्यांना आर्थिक आणि लॉजिस्टिक सहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यानुसार आता तातडीने ५८५८.६० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

कोणत्या राज्याला किती निधी?

केंद्र सरकारकडून १४ राज्यांना पुरवण्यात आलेल्या निधीचे वितरण पुढीलप्रमाणे आहे:

महाराष्ट्र: १४९२ कोटी

आंध्र प्रदेश: १०३६ कोटी

आसाम: ७१६ कोटी

बिहार: ६५५.६० कोटी

गुजरात: ६०० कोटी

हिमाचल प्रदेश: १८९.२० कोटी

केरळ: १४५.६० कोटी

तेलंगणा: ४१६.८० कोटी

पश्चिम बंगाल: ४६८ कोटी

या आर्थिक मदतीबरोबरच केंद्र सरकारने सर्व बाधित राज्यांना नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) आणि अन्य सहाय्य तैनात केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या मदत कार्यात विशेष लक्ष दिले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या या मोठ्या मदतीबद्दल आभार व्यक्त केले आहेत. ते म्हणाले, "महाराष्ट्राने जे काही मागितले ते वेळेत मिळाले आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी १,४९२ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे, याबद्दल त्यांचे आभार."

पुढील मदत आणि मूल्यांकन

केंद्र सरकारकडून यंदा २१ राज्यांना १४,९५८ कोटी पेक्षा जास्त निधी आधीच वितरित केला आहे. तसेच इंटर-मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स (IMCTs) मार्फत पूरग्रस्त राज्यांमध्ये नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यात येत आहे. आसाम, मिझोराम, केरळ, गुजरात आणि अन्य राज्यांमध्ये IMCTs तैनात असून, लवकरच बिहार आणि पश्चिम बंगाललाही हे पथक पाठवले जाणार आहे.