पुणे - केंद्र सरकारचे साखर निर्यातीचे प्रचलित धोरण हे सहकारी साखर कारखान्यांसाठी मोठे आर्थिक नुकसानीचे ठरू लागले आहे. सध्याचे हे धोरण धरसोड पद्धतीचे आहे. त्यामुळे कोटा पद्धतीवर आधारित असलेले हे प्रचलित धोरण रद्द करावे आणि सहवीजनिर्मिती (को-जनरेशन) आधार धरून, त्याआधारे साखर निर्यातीचे नवीन धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे उपाध्यक्ष व माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. १३) पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केली.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्यावतीने साखर कारखाने, कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विविध पुरस्कारांची घोषणा करताना पाटील पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी या संस्थेचे सल्लागार शिवाजीराव देशमुख, महासंचालक संभाजी कडू पाटील आदी उपस्थित होते.

येत्या २१ जानेवारीला वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची ४६ वी वार्षिक कृती सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत हे पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत.

वळसे-पाटील पुढे म्हणाले, 'सध्या राज्यातील १९८ साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप सुरू केले आहे. यामध्ये १०१ सहकारी आणि ९७ खासगी साखर कारखान्यांच्या समावेश आहे. आतापर्यंत ५९९.९९ मेट्रिक टन उसाचे गाळप पूर्ण झाले आहे. गेल्या वर्षी हाच आकडा ५६६.२५ लाख मेट्रिक टन इतके होते. त्यामुळे यंदा येत्या मार्च अखेरपर्यंत ऊसाचे गाळप पूर्ण होईल.'

दरम्यान, यंदा उसाचे उत्पादन, उतारा आणि वजनात मोठी घट झाली आहे. याचा उसाच्या दरावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता शिवाजीराव देशमुख यांनी सांगितले.

नागपूर उपकेंद्रासाठी ७२ एकर जागा

दरम्यान, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे मराठवाडा आणि विदर्भात प्रत्येकी एक उपकेंद्र सुरू करण्यात येत आहे. यानुसार मराठवाड्यात जालना तर, विदर्भात नागपूर येथे हे उपकेंद्र करण्यात येत आहे. नागपूर येथील उपकेंद्रासाठी ७२ एकर जमीन खरेदी करण्यात आली असल्याचे संस्थेचे सल्लागार शिवाजीराव देशमुख यांनी सांगितले.