मतदारांनी २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील युतीला १६१ जागांसह पूर्ण बहुमताचा जनादेश दिला. भाजपाचा विश्वासघात आणि जनादेशाचा अपमान करून राज्यात २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. दोन वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीने राज्यातील शेतकरी, महिला, मराठा, ओबीसी, अनुसूचित जाती – जमाती, युवा,विद्यार्थी, कामगार अशा विविध घटकांची फसवणूक केली आहे. शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ताधारी महाविकास आघाडी सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरली आहे.

महाविकास आघाडीने गेल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन अतिवृष्टीग्रस्त जिरायती शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर पंचवीस हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केली होती. पण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मात्र ते आपलीच मागणी विसरले. दोन वर्षात राज्यात अतिवृष्टी, पूर, वादळे अशी अनेक संकटे आली. त्यात शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. पण कधीही महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत केली नाही. ठाकरे यांनी स्वतः मागणी केल्याएवढीसुद्धा मदत या सरकारने कधी केली नाही.

गेल्या दोन वर्षांत राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना फार मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. अमरावती जिल्ह्यात एका तरूण प्राध्यापिकेला भर रस्त्यावर जाळण्यात आले. डोंबिवली येथे अल्पवयीन मुलीवर २९ जणांनी सामुहिक बलात्कार केल्याची घटना उघडकीस आली. मुंबईत साकीनाका येथे महिलेवर बलात्कार करून तिच्यावर भयानक अत्याचार केले व त्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. पुणे येथे एका अल्पवयीन मुलीवर सोळाजणांनी सामुहिक बलात्कार केल्याची घटना सप्टेंबर महिन्यात उघडकीस आली. बीड जिल्ह्यात एका अल्पवयीन मुलीवर सहा महिन्यात चारशे जणांनी सामुहिक बलात्कार केला व त्यामध्ये एका पोलीस कर्मचाऱ्याचा समावेश असल्याचा गुन्हा उजेडात आला. पुनःपुन्हा अशा घटना घडत आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाच्या सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले. फडणवीस सरकारने हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकवले व त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. आमचे सरकार असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातही या आरक्षणाला स्थगिती आली नव्हती. परंतु आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीमुळे व ढिलाईमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात पराभव झाला. मराठा समाजाचे असलेले आरक्षण हातचे गेले. हे आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी आघाडी सरकार काहीही प्रभावी हालचाल करत नाही. आपणच नेमलेल्या भोसले समितीच्या शिफारशीही आघाडी विसरून गेल्याचे चित्र आहे.

ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण या सरकारच्या बेफिकीरीमुळे आणि चुकांमुळे गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींनुसार ते पुन्हा भक्कमपणे प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक असलेला एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला मदत केली नाही. अनुसूचित जाती – जमातींच्या पदोन्नतीबाबत आघाडी सरकारने फसवणूक केली. वैद्यकीय विभागातील भरतीसाठीच्या परीक्षांतील गैरव्यवहारामुळे युवकांची फसवणूक झाली आहे.

एसटी कामगारांचा वेतनाचा प्रश्न सोडवू आणि त्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ मिळण्यासाठी पुढाकार घेऊ असे आश्वासन महाविकास आघाडीचे शिल्पकार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एसटी कामगारांच्या संघटनेच्या अधिवेशनात दिले होते. पण एसटी कामगार संपावर गेले असताना त्यांचे प्रश्न सहानुभूतीने सोडविण्याच्या ऐवजी आघाडी सरकारने त्यांच्यावर कारवाईचा वरवंटा फिरवला. रास्त मागण्यांसाठी एसटी कामगारांना मोठा संघर्ष करावा लागला.

गेल्या दोन वर्षात या सरकारमधील मंत्री गुन्हेगारी कारवायांमध्ये आढळले आहेत. पोलीस कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याबद्दल आघाडी सरकारमधील एका महिला मंत्र्याला न्यायालयाने कारवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. सोशल मीडियावर विरोधात टिप्पणी केली म्हणून ठाण्यातील एका अभियंत्याला मंत्र्याच्या साथीदारांनी घरातून नेऊन मंत्र्याच्या साक्षीने जबर मारहाण करण्याचा गुन्हा घडला असून त्याबाबत संबंधित मंत्र्याला अटकही झाली होती. उपमुख्यमंत्र्यांशी संबंधित व्यक्तींवर आयकर व सक्तवसुली संचालनालयाने छापे मारल्यानंतर शेकडो कोटींचे गैरव्यवहार उघडकीस आले व त्याची चौकशी सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पत्नीच्या नावे असलेली काही बंगल्यांची मालमत्ता निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती देताना लपविली अशी तक्रार भारतीय जनता पार्टीचे माजी खासदार मा. किरीट सोमय्या यांनी पुराव्यानिशी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका मंत्र्याने बोगस कंपन्यांमार्फत शेकडो कोटी रुपये वळविल्याबद्दल मा. किरीट सोमय्या यांनी ईडीकडे पुरावे सादर केले आहेत. ही काही मोजकी उदाहरणे आहेत. यादी बरीच मोठी आहे.

एका तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी संजय राठोड या वनमंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याला मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटकडून दरमहा शंभर कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे टार्गेट दिले होते, असा आरोप झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआय चौकशी करत आहे.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी अल्पसंख्यांक विकासमंत्री नवाब मलिक यांच्या कुटुंबियांच्या कंपनीने मुंबई बॉम्बस्फोटातील आणि अंडरवर्ल्डशी संबंधित गुन्हेगाराकडून कवडीमोलाने मोक्याचा भूखंड खरेदी केल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट केला. त्यावर मलिक यांनी अशा प्रकारची खरेदी केल्याचे मान्य केले आणि तरीही कसलाही गैरव्यवहार नसल्याचा दावा केला.

मंत्र्यांप्रमाणेच सत्ताधारी आघाडीतील आमदार – खासदार – पदाधिकारी विविध प्रकरणात आढळले आहेत. शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ठाकरे सरकारच्या मंत्री किंवा नेत्यांचे दोन डझनाहून अधिक घोटाळे कागदोपत्री पुराव्यासह किरीट सोमय्या यांनी उघडकीस आणले आहेत.

सत्तेचा पुरेपूर वापर करून स्वतःचा आणि आपल्या कुटुंबियांचा फायदा करून घ्यायचा. राज्यातील सत्तेचे कवच स्वतःला झाकण्यासाठी वापरायचे आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांनी आर्थिक गैरव्यवहारावर कारवाई करण्यास विरोध करायचा, असे या महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण आहे. त्यातूनच केंद्रीय तपास यंत्रणांना गुन्ह्यांचा तपास करण्यास अटकाव करण्याचा प्रयत्न झाला आणि सीबीआयला बंदी घालण्याचा निर्णय झाला. भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीवरील कारवाईला विरोध करण्यासाठी त्याला राजकीय वळण देण्याचा घातक प्रकार राज्यात चालू आहे. भारतीय जनता पार्टीला विरोध केला म्हणून आपल्यावर कारवाई झाली असा कांगावा केला जातो. जणू काही भाजपाला विरोध असेल तर भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी माफ असते व त्यावर कारवाई करायची नसते.

महाविकास आघाडीचा ढोंगीपणा पेट्रोल डिझेलवरील कराच्या बाबतीत उघड झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने करात कपात करून पेट्रोलवर पाच रुपये तर डिझेलसाठी दहा रुपये प्रति लिटर सवलत दिली. आता आघाडी सरकारनेही व्हॅटवर कपात करून सवलत दिली पाहिजे. पण पेट्रोल डिझेल दरवाढीच्या विरोधात आंदोलने करणाऱ्या आघाडीने स्वतः सवलत देण्याची संधी आल्यावर मात्र हात वर केले.

गेल्या दोन वर्षात आघाडी सरकारचे अपयश सर्वच आघाड्यांवर दिसले. देशात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आणि सर्वाधिक कोरोना बळी महाराष्ट्रात असावे यासारखी दुःखदायक बाब नाही. लबाडीने मिळालेल्या सत्तेचा फायदा मिळविण्यात मग्न असलेल्या आघाडीला जनतेच्या सुखदुःखाशी काही देणेघेणे नाही.

लेखक - भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.