सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७७७ शाळांमधील ८०२ वर्गखोल्या धोकादायक स्थितीत असल्याची भीषण स्थिती समोर आली आहे. शाळांचे बांधकाम, दुरुस्ती, पाणीपुरवठा स्वच्छतागृहांसारख्या बाबी जिल्हा परिषदेकडून होतीलही. परंतु वीजपुरवठा, सीसीटीव्हीसाररख्या योजनांमध्ये लोकसहभागाची गरज मोठी आहे. त्यातून ग्रामीण भागातील शैक्षणिक विकासाला हातभार लागेल. आयुष्याचा मूलभूत पाया असलेल्या शिक्षणाची तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या सक्षमीकरणाची ‘सकाळ'ची भूमिका आहे.

राज्य घटनेच्या कलम ४५ नुसार पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. तरीही या प्राथमिक गरजेकडे म्हणावे तसे लक्ष नसल्याचे जाणवते. जिल्हा परिषदेतील अनेक बडे अधिकारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतूनच शिकलेले असल्याचा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. त्यांना शिक्षणाबद्दल आपुलकीची भावना रहायला हवी असे वाटते. जिल्ह्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीच्या प्रयत्नात सातत्य आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा या आपल्याच शाळा आहेत, असे आपुलकीचे नातेसंबंध ठेवून या शाळेत शिकून बाहेर पडलेल्या माजी विद्यार्थ्यांकडून शाळेला कोणत्या ना कोणत्या रुपात मदत होत असते. सोलापुरातील उद्योजकांनी सामाजिक उत्तरदायित्वातून (सीएसआर फंड) शाळा खोल्या बांधणे, स्वच्छतागृह बांधणे, पाण्याची उपलब्धता, आरओ प्लांटसाठी मदत करण्याची भूमिका ठेवली आहे. जिल्ह्यातील दोन हजार एकशे ९७ शाळांमध्ये ई-लर्निंगची सोय करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा लोकसहभाग मिळाला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी अद्ययावत व ऑनलाईन शिक्षणाचे धडे गिरवत आहेत.

शहरापेक्षा ग्रामीण भागातील गुणवत्ता सरस असल्याचे स्पर्धा परीक्षेत यश मिळविलेल्या यादीवरून दिसून येते. मध्यंतरी जिल्हाभरात इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले. नटून-थटून स्कूल बसमधून आपला मुलगा इंग्रजी शाळेत जात असल्याचा वृथा अभिमान काही पालकांना होता. नंतरच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील गुणवत्ता पाहून पुन्हा या बालकांची पावले परतल्याची आकडेवारी समोर आली. एकिकडे हे बदललेले चित्र असले तरी दुसरीकडे या जिल्हा परिषदेत शिकविणाऱ्या किती शिक्षकांची मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जातात, हा संशोधनाचा विषय आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना विद्युत बील भरण्याची तरतूद शासनाने केली नसल्याने अनेक ठिकाणी पाणी साठवण, शुद्ध पाण्याच्या आरओ प्लांटची केलेली रचना पडून असल्याचे वास्तव आहे. काही अपवाद वगळता स्वच्छतागृहांचा प्रश्‍न गंभीर असल्याने मुलींची कुचंबणा होत असून आरोग्याचा प्रश्‍न गंभीर आहे.

ग्रामपंचायत किंवा शालेय शिक्षण समितीच्या सदस्यांनी लोकसहभागातून स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेचा प्रश्‍न तसेच सोलार पॅनेलची सोय करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील दोन हजार ७७७ शाळांसाठी पाच कोटींची तरतूद कमी पडण्याची शक्यता आहे. २०१८-१९ मध्ये जिल्हा परिषदेने सर्वेक्षण करून अहवाल तयार केला होता. त्यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाकडे ५२ कोटींची मागणी केली होती. त्यावेळी ३० कोटींचा निधी मिळाला होता. त्यानंतर अशा योजना झाल्या नाहीत. आता जिल्ह्यातील धोकादायक वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पाण्याचे स्त्रोत, जलकुंभ, सोलार पॅनेलसाठी विशेष वाढीव निधी मागणीची गरज आहे. समग्र शिक्षा अभियानातून मिळणाऱ्या निधीलाही मर्यादा आहेत.

शिक्षण अन् महिलांच्या आरोग्यास प्राधान्य

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकलेल्या आहेत. सध्या त्यांची मुलगी हत्तूरच्या अंगणवाडीत जाते. त्यांनी ग्रामीण शिक्षण व महिलांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. पूर्वी पाचशेहून अधिक खोल्या धोकादायक होत्या. त्यात अलिकडील काळात सुधारणा झाल्याचा दावा आहे. आता २२६ शाळांची दुरुस्ती होणे बाकी आहे. जलजीवन मिशमधून पाण्याची उपलब्धता करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजनातून मिळालेल्या निधीतून पाण्याचा स्त्रोत, आरओ, जलकुंभाची उभारणी, सोलार पॅनेलची त्यांची योजना आहे. जिल्हा नियोजन मंडळातून मंजूर झालेल्या पाच कोटींतून सध्या सोलार पॅनेल व शाळा खोल्या बांधकामाची तरतूद करण्याचे काम सुरु आहे. त्याच्यासाठी सर्वेक्षणही करण्यात आले आहे. एका कमिटीद्वारे त्याचे नियोजन व नियंत्रण करण्याची भूमिका आहे.

‘सकाळ'ची भूमिका

सोलापूर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘सकाळ'ने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. ‘माझी शाळा गुणवत्तापूर्ण शाळा‘ या मालिकेतून जिल्ह्यातील गुणवत्तापूर्ण शाळांवर फोकस केला होता. त्यातील १५२ शाळांमध्ये सीएसआर फंडातून पायाभूत सुविधांची उभारणी त्या काळात करण्यात आली. त्या शाळांमध्ये सोलार पॅनेलसह ई-लर्निंगची व्यवस्था करण्यात आली. याची नोंद अहमदाबाद येथील आयआयएमने धेतली. ग्रामीण भागातील शिक्षणासाठी मीडियाचे योगदान काय असते यावर अभ्यास केला. जिल्ह्यातील हा प्रयोग त्यातून जगभर गेला. आयआयएममध्ये ‘सकाळ'ला या प्रकल्पाच्या सादरीकरणाची संधी मिळाली. ‘सकाळ'ने चालविलेल्या मालिकेमुळे अनेक उद्योजक, माजी विद्यार्थ्यांनी आपापल्या शाळांच्या विकासासाठी पुढाकार घेतला. त्यातून जिल्ह्यातील दोन हजार १९७ शाळांमध्ये ई लर्निंगची सोय झाल्याचा सकारात्मक परिणाम झाला.