संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदान, इमारत आणि साधनसामग्री अनुदाने यांना मान्यता देण्यासाठी नियमांत बदल केले जाणार आहेत. यासाठी ग्रंथालयांसाठी यापूर्वी असलेल्या लोकसंख्येच्या निकषांमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याने आगामी काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणात ग्रंथालयांची संख्या वाढणार आहे. यातून ग्रंथालय चळवळीला मोठे बळ मिळणार आहे.

राज्यात सध्या शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या ११ हजार १५० इतकी आहे. नवीन सुधारणा अहवालाने ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. ग्रंथालय संचालनालय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या ११ जणांच्या समितीने राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानासह अनेक चांगल्या सुधारणा करण्यासाठीचा सुधारणा अहवाल नुकताच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सादर केला. त्याला तातडीने मान्यताही मिळाली आहे. त्या ग्रंथालय चळवळीला मोठी बळकटी मिळावी, ग्रंथालयांच्या मान्यतेपासून सर्व प्रकारच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी आणि वाढल्या लोकसंख्येप्रमाणे ग्रंथालयांची संख्याही वाढली जावी यासाठी ११५ प्रकारच्या निकषांमध्ये बदल करून त्या सुधारणा समितीने केल्या आहेत. यात सर्वांत महत्त्वाची सुधारणा ही लोकसंख्येप्रमाणे ग्रंथालयांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय असून यामुळे राज्यात ग्रंथालयांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.

अशा आहेत सुधारणा

राज्यात यापूर्वी ५०० ते दहा हजार लोकसंख्येच्या ठिकाणी एक ग्रंथालय दिले जात होते. आता त्यात बदल करून एक हजार ते दहा हजार लोकसंख्येला एक आणि त्यात दहा हजारांहूनही अधिक लोकसंख्या असल्यास दोन ग्रंथालयांना मान्यता दिली जाणार आहे. यापूर्वी १० ते २५ हजार लोकसंख्येला दोन ग्रंथालये होती त्यात आता पाच हजारांची लोकसंख्या कमी करण्यात आली आहे. तीन ग्रंथालयांसाठी ५० हजारांपर्यंत असलेली मर्यादा ३० हजारांपर्यंत आणून ठेवण्यात आली आहे. सरसकट दहा हजार लोकसंख्येमागे एक ग्रंथालय असा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.