सोलापूर : राज्यात ७५ हजार पदांची मेगाभरती होणार आहे. या भरतीसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना एक हजार तर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी नऊशे रुपयांचे शुल्क आकारले जात आहे. गृह, सहकार, महसूल, नगरविकास या विभागाच्या भरतीसाठी एका पदासाठी सरासरी २०० पर्यंत उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या शासकीय मेगाभरतीतून राज्य सरकारच्या तिजोरीत तब्बल दीड हजार कोटी रुपये जमा होतील, अशी बेरोजगारीची सद्य:स्थिती आहे.

नागरिकांशी संबंधित व शासकीय योजना, कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने प्राधान्याने गृह, कृषी, ग्रामविकास, महसूल, जिल्हा परिषद, नगरविकास, जलसंपदा, महापालिका, अन्न व औषध प्रशासन, आरोग्य विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, सहकार, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी व अल्पसंख्याक, महिला व बालकल्याण, शालेय शिक्षण अशा प्रमुख विभागांमधील रिक्तपदे भरली जाणार आहेत.

जलसंपदा विभागात १२ हजार ७१६ पदांची भरती होणार आहे. मागील सहा-सात वर्षांपासून तरुणांना शासकीय नोकरीची प्रतीक्षा होती. आता प्रत्येक विभागाकडून बिंदूनामावली अंतिम होताच पदभरतीची प्रक्रिया सुरू केली जात आहे. ‘टीसीएस’ कंपनीच्या माध्यमातून ही पदभरती केली जात आहे. साडेसहा वर्षांपासून शासकीय नोकरभरती नसल्याने तरुण सर्वच शासकीय विभागांच्या पदभरतीसाठी अर्ज करीत असल्याचे चित्र आहे.

तलाठी भरतीत एका जागेसाठी २३७ उमेदवार

महाराष्ट्रातील सहा विभागातील ३६ जिल्ह्यात तलाठ्यांच्या चार हजार ६४४ जागा भरल्या जात आहेत. त्यासाठी तब्बल साडेबारा लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. खुल्या गटासाठी एक हजार तर इतर प्रवर्गांसाठी ९०० रुपयांचे शुल्क आकारण्यात आले आहे. उमेदवारांच्या अर्जातून सरकारच्या तिजोरीत तब्बल ११४ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. तलाठी भरतीच्या एका जागेसाठी तब्बल २३७ उमेदवार आहेत. पोलिस भरतीसाठी देखील १८ हजार जागांसाठी तब्बल १८ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. सर्व परीक्षा स्वतंत्रपणे होत असल्याने या नाहीतर त्या पदासाठी तरूण प्रयत्न करीत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

पावणेतीन लाख शासकीय पदे रिक्त

राज्य शासनाच्या बहुतेक विभागांमध्ये सद्य:स्थितीत २५ ते ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. सध्या राज्य शासनाच्या सर्वच विभागांमधील दोन लाख ७३ हजार पदे रिक्त झाली असून, त्यातील पावणेतीन लाख पदे आता भरली जाणार आहेत. त्यामुळे पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर २०२४ मध्ये पदभरतीचा दुसरा मोठा टप्पा जाहीर होऊ शकतो, अशी माहिती सामान्य प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बेरोजगारीची सद्य:स्थिती

• शासकीय नोकरीसाठी इच्छुक अंदाजे तरुण

• १.६९ कोटी

• शासकीय रिक्त पदे

• २.७३ लाख

• एका जागेसाठी सरासरी अर्ज

• १४७ ते २३५

• परीक्षा अर्जाचे शुल्क

• ९०० ते १०००

सरकार कमी करणार का अर्जाचे शुल्क?

सरकारने अर्जाचे शुल्क कमी करावे किंवा काही ठरावीक रक्कम एकदा भरून घेऊन त्या उमेदवारांना सर्वच परीक्षांना बसण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी अधिवेशनात झाली आहे. आई-वडिलांपासून दूर राहून सर्वसामान्य कुटुंबातील अनेक उमेदवार स्वत:च काम करून सरकारी नोकरीच्या अर्जासाठी लागणाऱ्या पैशांची जुळवाजुळव जुळवाजुळव करीत असल्याही अनेक उदाहरणे आहेत. आता राज्य शासन त्यावर काय भूमिका घेार, याकडे सर्व सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांचे लक्ष लागले आहे.