कोल्हापूर: मराठा आरक्षणाचे भवितव्य आता केंद्र सरकारच्या हातात.मूक आंदोलन तूर्तास बंद केले आहे केले. पण ते पूर्णपणे मागे घेतलेले नाही. आज पासून खासदार संभाजीराजे छत्रपती (chatrapati Sambhaji Raje) हे संवाद यात्रेला सुरुवात करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एसीबीसी प्रवर्ग संदर्भात महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. या विषयाच्या अनुषंगाने खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. (chatrapati-sambhaji-raje-maratha-reservation-sanwad-journey-starts-from-today-kolhapur-news)

संभाजीराजे म्हणाले, मूक आंदोलन हे कोल्हापूरला आणि नाशिकला झाले. त्यानंतर शासनाने मागण्याच्या बाबतीत प्रोसेस सुरू केली आहे. येत्या पंधरा दिवसात अनेक ठिकाणी बैठक घेणार असून त्याचा चार दिवसांचा संवाद दौरा आजपासून सुरू केला आहे. जामखेड ,बीड अशा अनेक ठिकाणी भेटी देणार आहोत. उद्या औरंगाबाद पासून संभाजीनगर पर्यंत दौरा असणार आहे. त्यानंतर अमरावती पासुरु झालेला दौरा हा नागपूरला जाऊन संपेल. अशी माहिती संभाजी राजे यांनी दिली आहे.

पूढे ते म्हणाले, 102 घटना दुरुस्ती साठी वट हुकूम काढावा लागेल.338 ब च्या माध्यमातून आता मागास वर्गीय आयोग तयार करावा लागेल. गायकवाड अहवालातील त्रुटी भरून काढाव्या लागतील. अपवादात्मक परिस्थिती आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रपती यांच्याकडे जावं लागेल.महाराष्ट्रात फुल प्रूफ कायदा केला नाही का यावर मतमतांतरे आता होतील.केंद्र सरकारला आता लवकरात लवकर भूमिका स्पष्ट करावी लागेल.राज्य फक्त आता शिफारस करू शकेल. आता केंद्राची जबाबदारी आहे.शासकीय बाबींना वेळ लागतोय म्हणून वेळ दिलाय म्हणून तात्पुरते आंदोलन थांबवले आहे.पुर्ण बंद केलं नाही.

हेही वाचा- मराठा पाठाेपाठ ओबीसींनी आरक्षणाच्या लढ्यासाठी निवडले काेल्हापूर;राज्यव्यापी आंदोलनाची जानकरांनी केली घाेषणा

102 वी घटनादुरुस्ती अबाधित आहे. अशी याचिका केंद्राने टाकली होती ती फेटाळली.गायकवाड अहवालात ज्या त्रुटी आहेत. त्या भरून काढून परत राज्यपाल यांच्या माध्यमातून राष्टपतीकडे द्यायचे.त्यानंतर मागास आयोगाकडे जाऊन ते सरकारला सांगू शकतील. घटना दुरुस्ती करायला पाहिजे म्हणून राज्याला अधिकार प्राप्त होतील ज्या मागण्या केल्या होत्या त्यापैकी सारथीच काम सुरू झालंय. त्याचं कौतुक करायला पाहिजे. त्याच करतो कौतुक करतो नाहीतर विरोध करत असतो. कॉलर पकडून सरकारला विचारू शकत नाही. हे करा ते करारखडलेल्या नोकरीच्या बाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली. त्यामुळे मागास वर्गीय आयोग तयार करून आपल्याला परत एकदा सगळ्या गोष्टी कलेक्ट कराव्या लागतील. राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून आरक्षण पुन्हा एकदा मिळवता येऊ शकतं. आता केंद्र सरकारने वटहुकूम काढावा हाच पर्याय उरलेला आहे.केंद्र सरकारची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा 102 व्या घटना दुरुस्ती वर बोट ठेवण्यात आले. आहे. एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा अधोरेखित केले आहे.आता पुन्हा याचिका दाखल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. केंद्र सरकारने आता वटहुकूम काढावा हाच पर्याय आता उरला आहे.आणि आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. असेही संभाजीराजे म्हणाले.