एकनाथ शिंदे यांनी सेना आमदारांना घेऊन बंडखोरी केल्यानंतर राज्यात अनेक घडामोडी घडल्या. यावेळी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि राज्यातील सरकार कोसळलं. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या मंत्रीमंडळाच्या शेवटच्या बैठकीत प्रथम औरंगाबाद (Aurangabad) शहराचे नामांतर केले. त्यानंतरही पुन्हा दोन मंत्री असलेल्या शिंदे सरकारने छत्रपती संभाजीनगर Chhatrapati Sambhajinagar) केले आहे.

यासंदर्भात आता एक वेगळी बातमी समोर येत आहे. शिंदे यांनी घेतलेल्या या नामांतराच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. (Aurangabad latest news) त्यामुळे नामांतराच्या प्रकरणाता शिंदे सरकारला धक्का बसला आहे.

औरंगाबाद महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगराध्यक्ष तथा प्रदेश उपाध्यक्ष मुश्ताक अहमद, अण्णा खंदारे आणि राजेश मोरे यांनी हे आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. कर्णिक यांनी यावर १ ऑगस्टला सुनावणी ठेवली आहे.

सामाजिक ऐक्य टिकवण्यासाठी नुकतेच शिंदे-फडणवीस सरकारने केलेले नामांतर रद्द करण्यात यावे. शहराचे नाव पूर्ववत औरंगाबाद कायम ठेवावे. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अंतिम समजावा, अशा आशयाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.

याचिकेत म्हंटलंय की, घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे किमान बारा मंत्री असल्याशिवाय घेतलेला ठराव ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन स्थळ आहे. हिंदू मुस्लिमांचे ऐक्य आहे. त्याचप्रमाणे राज्यशासनाने १९९५ मध्ये शहराचे नाव बदलले होते. तेव्हा यालाही आव्हान देण्यात आले होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिली होती.

औरंगाबाद शहराच्या नामांतरापेक्षा उद्योग तसेच बेरोजगारी हे विषय महत्त्वाचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या विषयासंबंधी निर्णय दिल्यानंतर तो अंतिम समजण्यात यावा, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच राज्य शासनाने २००१ मध्ये नामांतराची अधिसूचना रद्द केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ यूसुफ मुछाला आणि सझिर खान यांनी बाजू मांडली होती.

दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांचे अल्पमतातील सरकार असल्याने निर्णय टिकणार नसल्याने नव्याने दोन मंत्री असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नामांतराचाउर्वरित निर्णय घेतला. हा निर्णय रद्द करावा, या सरकारला तो अधिकार नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.