कोणत्याही पक्षाच्या वाटचालीत काही टप्पे फार महत्त्वाचे असतात. राजकीय मित्र किंवा शत्रूंपेक्षा ते वेगळे अन् कदाचित पुढच्या वाटचालीच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे असतात. काळाबरोबर काही संघटना बदलतात, तसे बदलणे सुसंगतच नव्हे तर आवश्यक असल्याचे भान त्यातून दिसते.

भाजपने गांधीवादी समाजवाद दूर ठेवून हिंदुत्वावर अधिक भर दिला. कधी जहाल तर कधी मवाळ हिंदुत्व जवळ केले. या विचारसरणीची मते अधिक विस्तारण्यासाठी त्याला ‘सबका साथ, सबका विकास’ची जोड दिली. त्याचा पक्षाला लाभही झाला. मते वाढली, आधुनिक पिढी जवळ आली. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर प्रादेशिक पक्षांमध्ये बदलण्याची गरज सर्वप्रथम ध्यानी आली होती ती शिवसेनेच्या. अधिक नेमके बोलायचे तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे पुत्र असलेले उद्धव ठाकरे यांना हे जाणवले.

शिवसेनेचे सुकाणू हाती धरताच उद्धव ठाकरे यांनी कालसुसंगत बदल केले. बदलत्या काळाचे महत्त्व अचूक जाणले. त्यांच्या हाती पक्ष येताच राडे प्रथमत: नियंत्रणात आले अन् नंतर संपलेच. शिवसेनेने ‘बोर्डरूम पॉलिटिक्स’चा मार्ग पत्करला अन् ब्लू कॉलर शिवसेनेचा प्रवास व्हाईट कॉलरच्या दिशेने झाला. रस्त्यावरच्या दांडगाईच्या राजकारणाचे रूपांतर संसदीय प्रणालीतल्या राजकीय पक्षात करणे कौतुकाचा विषय ठरले. साठीत पोहोचलेल्या शिवसेनेने नंतर थेट राजकीय साहसवाद स्वीकारला.

मोदी शहांच्या काळात मोठा भाऊ होण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपबरोबरची युतीच संपुष्टात आणली. नवे सत्ता समीकरण प्रत्यक्षात आणले. भाजपच्या आक्रमकतेमुळे आपला पक्ष झाकोळू नये यासाठी असेल किंवा सत्तेची फळे स्वत: चाखण्यासाठी असेल पण राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मदतीने उद्धव ठाकरे स्वत:च मुख्यमंत्री झाले. पावणेदोन वर्षांपूर्वीच्या या निर्णयाची तर्कसंगती लावण्यात आजही काही जणांची बुद्धी गुंतली असतानाच शिवसेनेने आपल्या पूर्वीच्या राडासंस्कृतीचा अंगीकार केला. मुंबईत अन् राज्यात ठिकठिकाणी सुरू झालेली आंदोलने ठोकसंस्कृतीची आठवण करून देतात. सत्ताधाऱ्यांच्या चिथावणीने पोलिसदल हलू लागल्याचे आरोप विरोधी पक्षाने केले आहेत. या सर्व घटनाक्रमामागचे कारण अनाकलनीय आहे.

राणेंनी केलेले वक्तव्य सेनेच्या या राड्यामागची प्रेरणा. खरे तर राणेंच्या कुठल्याही विधानाबद्दल संयम बाळगणे शिवसेनेच्या हिताचे ठरले असते. मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या शिवसेनेला अन् ठाकरेंना डिवचणे या एकमेव हेतूने नारायण राणे यांना मंत्री केले गेले असावे. खरे तर राणेंच्या उद्योगक्षेत्रातील साहसपूर्ण भरारीचा, प्रशासकीय यंत्रणा राबवू शकणाऱ्या कौशल्याचा मोदी सरकारला फायदा होवू शकतो.

मोदी सरकारमध्ये चार दोन नेते वगळता काम करून दाखवणारे मंत्री कमी. उत्तम कामगिरीच्या अपेक्षेने राणे यांना मंत्री केले गेले असेलही पण त्यांना सोपवलेली खरी जबाबदारी कोणती ? तर ती आहे शिवसेनेला लक्ष्य करण्याची. सोपवलेली जबाबदारी राणेंनी स्वभावधर्मानुसार चोख बजावली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांना लक्ष्य केले अन् शिवसेना खवळली. खरे तर राणेंनी जे उद्‌गार काढले ते अयोग्य, असमर्थनीय होते. जनतेला ते आवडलेही नसतील पण राणेंना अनुल्लेखाने टाळण्याचे भान शिवसेनेने गमावले.

मुख्यमंत्री झालेल्या पक्षप्रमुखांच्या कानाखाली वाजवण्याची भाषा खपवून घेतली न गेल्याने काही शिवसैनिक खूष झालेही असतील. सत्ता आहे म्हणून आवाज करणाऱ्या घरभेद्याला तो केंद्रीय मंत्री असला तरी जेरबंद करु शकतो असा ‘करून दाखवले’चा आनंद मिळालाही असेल पण असे वागणे राजकीय सभ्यतेला आणि राज्याच्या संस्कृतीला धरून आहे काय?

कोणत्या गुन्ह्यास काय शिक्षा असावी, मुळात एखादे विधान शिक्षेस पात्र आहे काय याचे नियम भारतीय दंड विधान संहितेने निश्चित केले आहेत. ते पाळणे, त्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य असते. पण प्रमुख सत्ताधारी पक्ष आक्रमक झाला अन् कुठे युवा सेनेने तर कुठे शिवसैनिकांनी दगडफेक केली. सेनेत एकेकाळी प्रशंसनीय असलेल्या मारधाड संस्कृतीपासून उध्दव ठाकरेंनी फारकत घेतली होती. तेच उद्धव ठाकरे कायदा हातात घेणाऱ्यांचा, राणेंच्या घरावर दगडफेक करणाऱ्या वरुण सरदेसाईंच्या नेतृत्वातल्या युवासेनेचा सत्कार करते झाले. हे आश्चर्यकारक तर आहेच पण अनाकलनीयही. नव्या अवतारातल्या शिवसेनेला पुन्हा मागचे, राड्याचे पाढे का आठवावेसे वाटले?

परिस्थिती हाताबाहेर जात असली की व्यक्ती हातघाईवर येते असे मानसशास्त्र सांगते. जनआशीर्वाद यात्रेला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे शिवसेना अस्वस्थ झाली की तिचा मूळ स्वभाव उफाळून आला? राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यावरील वर्चस्वाची लढाई तीव्र होत जाणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणूक तर शिवसेना भाजपसाठी महायुद्धासमान आहे. ती रक्तरंजित आणि भीषण तर होणार नाही ना? सांगण्यासारखे काही नसले की कानाखाली वाजवण्याची, मुसक्या बांधण्याची भाषा स्वीकारली जाते असे तर नाही ना? आयुक्तांचे कोरोना व्यवस्थापन मुंबईत सेनेला तारू शकेल असे म्हणतात. पण त्यावर भर देऊन निवडणूक लढवण्याऐवजी घरे फोडली जात आहेत.

केंद्रीय मंत्र्याच्या बेलगाम वक्तव्याला सत्ताधारी पक्षाने दगडफेकीचे प्रत्युत्तर दिल्याने ही वेळ आली. कायदा हातात घेणाऱ्या तरुणांचा राज्याचे प्रमुख सत्कार करतात याबद्दल काय बोलायचे? धीरोदात्त नेतृत्वाकडून असे वर्तन अपेक्षित नसते! शरद पवार यांनी बोलणे टाळले तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आम्ही वक्तव्याचे समर्थन करत नाही असे सांगितले.

महाराष्ट्राची ‘दर्शनी राजकीय संस्कृती’ सभ्यतेची आहे. मराठी माणसावर मुंबईत अन्याय होत होता, भूमीपुत्रांना आवाज नव्हता तेंव्हा राडे होत असत. तो इतिहास शिवसेना पुन्हा गिरवणार असेल तर सत्तापक्षच कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेतोय असे होईल. महाराष्ट्राचे हसे होणे नेत्यांनी थांबवावे. ते विवेकाचे ठरेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरेंवर मात करतील का?