नागपूर : मोठ्या नाट्यमय घडामोडीनंतर राज्यात तिन्ही पक्षाच्या महाविकास आघाडीची सरकार स्थापन झाली. उद्धव ठाकरे यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली. सहा महिन्यांत त्यांना विधिमंडळाचे सदस्य व्हायचे होते. परंतु, कोरोनामुळे निवडणुका लांबल्या. राज्यपालांनी त्यांची माननिर्देशित सदस्य म्हणून निवड करण्यास नकार दिल्याने मोठा पेच निर्माण झाला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यास सहमती दिल्यावर आठ सदस्यांसाठी मे महिन्यात निवडणूक झाली. यात उद्धव ठाकरे व प्रवीण दटके यांची निवड झाली. उद्धव ठाकरे आमदार झाले खरं... मात्र.... 

विकासकामांसाठी विधीमंडळातील सदस्यांना आमदार फंड हेडअंतर्गत निधी मिळतो. गेल्या वर्षीपर्यंत प्रत्येक आमदाराला वर्षाला दोन कोटींचा निधी मिळत होता. यंदा तो तीन कोटी करण्यात आला आहे. कोरोनामुळे राज्य सरकारने अर्थसंकल्पाला 67 टक्‍क्‍यांची कात्री लावली. यामुळे आमदार निधीला कात्री लागणार असल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा - या कॉंग्रेस नेत्यांची नवी पिढी राजकारणात सक्रिय

राज्याच्या नियोजन विभागाने पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक सदस्याला 20 लाखांचा निधी दिला होता. आता नव्याने 30 लाखांचा निधी वितरित केला आहे. आठ जुलैला उपसचिव वि. फ. वसावे यांच्या स्वाक्षरीने आमदार निधी वितरणाचा आदेश काढला. यात विधानसभेतील 288 सदस्यांसह विधान परिषदेतील 61 सदस्यांची नावे आहेत. मात्र, या यादीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व नागपूरचे भाजप आमदार प्रवीण दटके यांच्या नावांचा समावेश नाही. हे दोन्ही लोक विधान परिषद सदस्य आहेत. त्यांचे नाव नसल्याने मोठा आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्याच्या प्रमुखाचेच नाव वगळल्याने चर्चांना उधाण आली आहे. 

नियोजन विभागाने दिला दणका

राज्य सरकारने आमदारांना निधी वितरित केला आहे. परंतु, या यादीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह नागपूरचे भाजप आमदार प्रवीण दटके यांचे नाव नाही. त्यामुळे त्यांना निधी मिळणार नसल्याचे नियोजन विभागाने काढलेल्या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे नियोजन विभाग उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आहे. आमदार निधीच्या यादीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नाव नसल्याने एकप्रकारे नियोजन विभागाने त्यांना दणका दिल्याचे बोलले जात आहे.

अधिक माहितीसाठी - अनिल देशमुख यांच्या बैठकीतून महिला सदस्याला बाहेर काढले अन्‌ प्रकरण पोहोचल अजित पवारांपर्यंत, काय असावा प्रकार...

सर्वांना बसला आश्‍चर्याचा धक्‍का

राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस पक्षाच्या महाविकास आघाडीची सरकार आहे. तीन पक्ष मिळून बनलेल्या सरकारचे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपदासह अर्थ व नियोजन खाते आहेत. मुख्यमंत्री राज्याचे प्रमुख असल्याने त्यांच्याच निर्देशानुसार सरकारचा कारभार चालतो. परंतु, यादीत त्यांचेच नाव नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त करण्यात येत आहे. 

प्रवीण दटकेही मुकणार

विकासकामांसाठी विधीमंडळातील सदस्यांना आमदार फंड हेडअंतर्गत निधी मिळतो. यंदा या फंडात वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, या यादीत नागपूरचे भाजप आमदार प्रवीण दटके यांचे नाव नाही. यामुळे सर्वांच्या भोवया उंचावल्या आहेत. 

संपादन - नीलेश डाखोरे