सोलापूर : शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गोरगरिब मुलांना मोफत गणवेश द्यावेत, असे सरकारचे आदेश होते. मात्र, १५ जूनपासून शाळा सुरु होऊन आता दीड महिने झाले, पण त्या मुलांना गणवेश मिळालेच नाहीत. त्यामुळे हातावरील पोट असलेल्यांची एक लाख ४८ हजार ४०५ विद्यार्थी (पहिली ते आठवी) जुन्याच कपड्यांवर शाळेत येत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील मुलांसह अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांना हे मोफत गणवेश दिले जातात.

सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७९७ तर महापालिका, नगरपालिकांच्या ७५ शाळांमधील जवळपास दीड लाख विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन, या प्रमाणे तीन लाख गणवेश मिळणे अपेक्षित आहेत. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी काही महिन्यांपूर्वी पापरी (ता. मोहोळ) येथील जिल्हा परिषद शाळेला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी एका चिमुकलीकडे गणवेशाबद्दल विचारपूस केली. तेव्हा कोरोनामुळे मुलांना एकच गणवेश मिळाल्याची बाब समोर आली. मुंबईला गेल्यानंतर तातडीने त्यांनी २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठीचा गणवेशाचा २१५ कोटींचा निधी तातडीने वितरीत केला. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी सर्व मुलांना गणवेश मिळावेत म्हणून २९ एप्रिल रोजी निधी जिल्ह्यांना वर्ग झाला. मात्र, अजूनपर्यंत तो निधी शाळा व्यवस्थापन समित्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे एकाही मुलाकडे नवीन शैक्षणिक वर्षाचा गणवेश नसल्याची गंभीर स्थिती आहे. पण, प्रशासन बॅंकांची तांत्रिक अडचण समोर करून वेळ मारून नेत असल्याचेही चित्र आहे.

गणवेश लाभार्थींची स्थिती

• एकूण लाभार्थी

• १,४८,४०५

• मुली

• १,०२,८०४

• अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी

• १८,४६१

• अनुसूचित जमातीचे लाभार्थी

• २,६२९

गणवेशाची सद्यस्थिती

• प्रत्येक मुलास गणवेश

• २

• प्रत्येकी विद्यार्थ्यांचा निधी

• ६०० रुपये

• गणवेशाचा एकूण निधी

• ८,९०,४३,०००

• शाळांना वितरित निधी

• ०००

हजारो विद्यार्थी शाळा सोडण्याच्या वाटेवर

कोरोनामुळे मार्च २०२० ते फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांच्या पहिली ते चौथीच्या शाळा बंदच होत्या. तर पाचवी ते सातवीपर्यंतच्या शाळा बहुतेक दिवस उघडल्याच नाहीत. त्या काळात शाळेत ठेवलेले जुने गणवेश आता विद्यार्थ्यांना दिले जात आहे. शाळांमधील मुलींची पटसंख्या वाढावी म्हणून दिला जाणारा दैनंदिन उपस्थिती भत्तादेखील बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता गणवेश पण मिळत नाही, दूर अंतरावरून येणाऱ्या मुलांना मिळणाऱ्या सायकलीदेखील देणे बंद आहे. अशा परिस्थिती अनेक मुले शाळा सोडण्याच्या वाटेवर असल्याचीही गंभीर स्थिती आहे.

महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेकडून ‘उत्तर’ नाहीच

समग्र शिक्षा अभियानातून दरवर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या मुलांना प्रत्येकी दोन गणवेश दिले जातात. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेतर्फे त्याचे नियोजन केले जाते. गणवेशाची रक्कम रोखीने न देता ‘डीबीटी’द्वारे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बॅंक खात्यात पाठविले जातात. मात्र, त्याचे ‘लिमिट सेट’ नसल्याने पैसे पाठविता येत नसल्याची अडचण बॅंकांनी शिक्षण विभागाला कळविली आहे. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण परिषद, मुंबईला पत्र पाठवून अडचण कळविली आहे. परंतु, अद्याप त्यांच्याकडून काहीच मार्ग निघाला नसल्याने गणवेश मिळू शकलेले नाहीत, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.