महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मागील काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात आता 13 नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांची ऑनलाइन ट्रोलिंग विरोधात राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांना पत्र लिहीले आहे.

या पत्रात नेत्यांनी तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. विरोधीपक्षातील नेत्यांनी सीजेआय यांची ऑनलाईन ट्रोलिंगला न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले आहे.

पत्रात काय म्हटलंय?

राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्रात विरोधी पक्षनेत्यांनी लिहिले आहे की, आपल्या सर्वांना माहित आहे की भारताचे माननीय सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाचे संवैधानिक खंडपीठ महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेबाबत आणि राज्यपालांच्या भूमिकेवर सुनावणी करत आहे. हा महत्त्वाचा घटनात्मक मुद्दा आहे.

आपल्या सर्वांना माहित आहे की भारताचे माननीय सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठ महाराष्ट्रातील सरकार स्थापनेबाबत आणि राज्यपालांच्या भूमिकेवर सुनावणी करत आहे .

हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट असताना, महाराष्ट्र सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या ट्रोल आर्मीने माननीय सरन्यायाधीशांच्या विरोधात मोहीम उघडली आहे. सरन्यायाधीशांच्या विरोधात आक्षेपार्ह भाषा वापरली जात आहे. हे निषेधार्ह आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लाखो लोकांनी ते पाहिले आहे.विरोधी पक्षनेत्यांनी 16 मार्च रोजी हे पत्र लिहिले होते.

हेही वाचा - ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?

कोणत्या नेत्यांनी लिहिलं आहे पत्र?

राष्ट्रपतींना लिहीण्यात आलेले हे पत्र काँग्रेसचे खासदार विवेक तन्खा यांनी लिहिले आहे. काँग्रेसचे दिग्विजय सिंह, शक्तीसिंह गोहिल, प्रमोद तिवारी, अमी याज्ञिक, रणजीत रंजन, इम्रान प्रतापगढ़ी, आम आदमी पक्षाचे राघव चढ्ढा, शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सदस्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी आणि समाजवादी पक्षाच्या नेत्या जया बच्चन आणि राम गोपाल यादव यांनी या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.

विवेक तन्खा यांनी भारताचे अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामन यांच्याकडेही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी व्यंकटरमण यांना पत्र लिहून सीजेआयच्या ट्रोलिंगबद्दल माहिती दिली आहे.

ट्रोलिंग का होतंय?

विरोधी पक्षनेत्यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात देखील हा मुद्दा स्पष्ट केला आहे. पत्रात नेत्यांनी निदर्शनास आणून दिले की CJI डी वाय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घेतलेल्या फ्लोअर टेस्टच्या वैधतेशी संबंधित प्रकरण ऐकले होते, त्यानंतर ऑनलाइन ट्रोल्सने CJI आणि न्यायपालिकेविरोधीत ट्रोलिंग मोहिम सुरू केली.

सरन्यायाधीश काय म्हणाले होते?

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) विरुद्ध शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) प्रकरणावर सुनावणी करताना, सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांनी राज्यपालांच्या फ्लोर टेस्ट घेण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले होते की, फक्त पक्षांतर्गत मतभेद असल्याने तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी करू शकत नाही. पक्षातील मतभेद हा फ्लोअर टेस्ट घेण्याचा आधार असू शकत नाही. तुम्ही विश्वासाचे मत मागू शकत नाही. नवीन नेता निवडण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घेणे आवश्यक नाही. दुसरा कोणीतरी पक्षप्रमुख होऊ शकतो. युतीकडे पुरेसे संख्याबळ असेपर्यंत राज्यपालांना तेथे कोणतेही काम नाही. या सर्व पक्षाच्या अंतर्गत शिस्तीच्या बाबी आहेत. यामध्ये राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही.

CJI पुढे म्हणाले होते की, सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे हे राज्यपालांना कशामुळे पटले? राज्यपालांनी या सर्व 34 आमदारांचा शिवसेनेचा भाग मानावा. राज्यपालांसमोर वस्तुस्थिती अशी होती की 34 आमदार शिवसेनेचे आहेत. तसे असेल तर राज्यपालांनी फ्लोर टेस्टसाठी का बोलावले? यासाठी ठोस कारण दिले पाहिजे.

सध्या काय स्थिती आहे?

एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर गेल्या वर्षी जूनमध्ये महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकार पडलं. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या 35 आमदारांनी बंडखोरी केली, त्यानंतर राज्यपालांनी उद्धव सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनेही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र कोणताही दिलासा मिळाला नाही.

या प्रकरणात उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्र पदाचा राजीनामा दिला होता. विधानसभेत फ्लोअर टेस्ट झाली आणि उद्धव गटाला बहुमत सिद्ध करता आले नाही. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत राज्यात सरकार स्थापन केले . शिवसेनेचे नाव आणि चिन्हही उद्धव ठाकरे यांच्याकडून हिसकावण्यात आले. आता एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह आहे.

महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या नव्या सरकारविरोधात उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आमदारांची बंडखोरी आणि राज्यपालांनी दिलेल्या फ्लोअर टेस्टच्या आदेशाला त्यांनी आव्हान दिले आहे. प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला असून या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.