मुंबई - राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपले शासकीय निवासस्थान असलेला वर्षा बंगला बुधवारी रात्री उशिरा रिकामा केला. आमदारांना समोर येऊन बोलण्याचे आवाहन करत त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यासाठी तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. पण मुख्यमंत्र्यांना मात्र सद्यपरिस्थितीत या पदावर अधिक काळ राहता येणार नाही. नैतिकतेच्या आधारावरच त्यांना आगामी काळात राजीनामा देण्याची वेळ येऊ शकते. भारतीय संविधानातच तशाच प्रकारची तरतुद असल्याचे घटनातज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा न दिल्यास मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवण्याचे काय पर्याय आहेत याचीही स्पष्टता संविधानातील तरतुदीनुसार आहे.

भारतीय घटना तयार होताना अनेक देशातील राज्यघटनांचा अभ्यास करून ही राज्यघटना तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये इंग्लंडच्या राज्यघटनेतील वेस्टमिन्स्टर मॉडेलचाही समावेश आहे. या मॉडेलनुसार बहुमत सिद्ध करण्यात अपयश आल्यावर सत्ताधाऱ्यांना पायउतार व्हावे लागते अशी प्रथा, परंपरा या मॉडेलनुसार आहे. सरकार अल्पमतात आल्यानंतर राजीनामा देणे ही नैतिक जबाबदारी म्हणून रीति रिवाजानुसार आणि परंपरेनुसार अपेक्षित असते, असे मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. अल्पमतात आलेल्या सरकारच्या प्रमुखाकडून राजीनामा न देण्याचा प्रकार आतापर्यंत कधीच घटला नाही. घटनेतील तरतुदीनुसार दुसऱ्या पर्यायाअंतर्गत सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरे जात आपल्याकडे सरकारमध्ये दोन तृतीयांश बहुमत असल्याचे सिद्ध करावे लागते.

अनेकदा अल्पमतात आलेले सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांकडून राजीनामा हा नैतिकतेच्या आधारावरच दिला जातो. त्यामुळेच सध्याच्या शिवसेनेच्या आमदारांचा आकडा उद्धव ठाकरेंसोबत नसेल त्यांनाही राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा बहुमत चाचणीला आगामी काळात जाण्याशिवाय पर्याय नाही अशीच स्थिती आहे. सद्यस्थितीला राज्यात कोणीही बहुमत सिद्ध करण्याची मागणी केलेली नाही. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केलेली नाही. त्यामुळेच सत्ताधारी आणि विरोधकही सध्या वेट एण्ड वॉचच्या भूमिकेत आहेत. कारण बहुमत चाचणीला सामोरे जाताना पुरेसे संख्याबळ आपल्याकडे असावे, याचीच रणनिती सध्या आखली जात असल्याची प्रतिक्रिया मुंबई विद्यापिठातील राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ संजय पाटील यांनी दिली. याआधीही छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेला रामराम ठोकल्यानंतर काही आमदार हे पक्षात परतले होते. त्यामुळेच संख्याबळ जमवताना विरोधक सध्याच्या घडीला ही रिस्क घेणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.

पक्षांतर बंदी कायद्याचे समीकरण

राजीव गांधी यांच्या केंद्रातील सरकारच्या काळात भारतीय संविधानात १९८५ साली संविधानातील ५२ व्या घटनादुरूस्ती नुसार अॅन्टी डिफेक्शन लॉ म्हणजे स्प्लिट करण्याचे म्हणजे एक तृतीयांश लोक बाहेर पडले तरीही या आमदारांचे सदस्यत्व मान्य करण्यात येत होते. पण त्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळात १९८५ सालची घटनादुरूस्ती रद्द करण्यात आली. नव्या घटनादुरूस्तीनुसार दोन तृतीयांश आमदार पक्षातून बाहेर पडत नवा पक्ष काढू शकतात. त्यामुळे नव्या घटनादुरूस्तीनुसार पक्षातून दोन तृतीयांश बाहेर पडलेले आमदार अपात्र ठरत नाहीत.