सोलापूर : जिल्हा परिषदांच्या प्रत्येक केंद्र शाळेवर एक इंग्रजी माध्यमाचा शिक्षक साधन व्यक्ती म्हणून नेमला जाणार आहे. पण, तूर्तास त्या चार हजार ८०० पदांची भरती लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर शासन निर्णयाप्रमाणे सेमी इंग्रजीच्या वर्गावरील एक हजार ४६७ इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यात सध्या जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांसह खासगी अनुदानित शाळांमध्ये २७ हजार शिक्षक भरती सुरू आहे. दरम्यान, साधन व्यक्ती म्हणून जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक केंद्र शाळेवर एक इंग्रजी शिक्षक नेमला जाणार आहे. पण, सध्या मराठीतून डीएड झालेल्या उमेदवारांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यामुळे चार हजार ८०० पदांची भरती पुन्हा काही दिवसानंतर होणार आहे.

मराठी माध्यमांच्या उमेदवारांनी इंग्रजी शिक्षक भरतीवरून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी सेमी इंग्रजीच्या वर्गावर शासन निर्णयाप्रमाणे शिक्षक भरायला परवानगी असल्याची बाजू शिक्षण विभागाने मांडली. न्यायालयाने या शिक्षक भरतीला परवानगी दिल्याने आता प्राधान्यक्रम भरण्याची प्रक्रिया बुधवारी संपली असून पुढील १५ दिवसात गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्याची तयारी सुरु केली आहे. फेब्रुवारीअखेर किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्यांची यादी प्रत्येक जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात येईल. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून त्या उमेदवारांची कागदपत्रे तपासणी होऊन त्यांना नियुक्ती दिली जाईल, असेही विश्वसनिय सूत्रांनी स्पष्ट केले.

शिक्षक भरतीला आचारसंहितेचा अडथळा नाही

उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर जिल्हा परिषदांच्या सेमी इंग्रजीच्या वर्गावर आता प्रत्येकी एक इंग्रजी माध्यमाचा शिक्षक नेमला जाणार आहे. त्यानुसार शाळांच्या मागणीनुसार एक हजार ४६७ शिक्षकांची सेमी इंग्रजीच्या वर्गावर नियुक्ती केली जाणार आहे. दरम्यान, शिक्षक भरतीसाठी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा कोणताही अडथळा येणार नाही. कारण, शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सध्या खूप पुढे गेली असून आता काही दिवसात मेरिट याद्या प्रसिद्ध होतील, असे शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

शिक्षक भरतीतून विषय शिक्षक मिळतील, गुणवत्ता वाढ शक्य

शिक्षक भरतीतून आपल्या जिल्हा परिषदेसह खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांना गणित, विज्ञान, इंग्रजी अशा महत्त्वपूर्ण विषयांना पुरेशा प्रमाणात शिक्षक मिळतील. त्यामुळे त्या शाळांची गुणवत्ता वाढीस मोठी मदत होणार आहे.

- तृप्ती अंधारे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर