मुंबई - ग्रामीण भागाचा कणा असणाऱ्या सेवा सोसायटीवर (प्राथमिक कृषी पतसंस्था) केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यातूनच देशातील ९४ हजार सोसायट्यांपैकी ६३ हजार सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. तर राज्यातील एकूण २१ हजार सोसायट्यांपैकी १२ हजार सोसायट्यांचे संगणकीकरण सुरूही झाले आहे.

यात सभासदांची सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. सेवा संस्थांतील दप्तर दिरंगाई, मनमानी कारभार या सर्वाला संगणकीकरणाने लगाम बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये सहकार खात्याची निर्मिती करत याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर दिली आहे.

देशाच्या ग्रामीण भागात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात सर्वसामान्य जनता आणि सहकाराचे अतूट नाते आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील ७० ते ८० टक्के जनता अनेक कारणांमुळे सेवा सोसायट्यांशी जोडली गेली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून कोट्यवधी लोकांसोबत जोडले जात असल्यानेच केंद्र सरकारने या खात्याची निर्मिती केली आहे. खात्याच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच देशातील या सर्व सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सध्या बहुतांश सोसायट्यांचा कारभार एकांगी आहे. यात संस्थेचे रेकॉर्ड अद्ययावत न ठेवणे, सभासदांना ते उपलब्ध करून न देणे, कर्जाची माहिती लपवणे, संस्थेवर आर्थिक बोजा टाकणे, सभासदांची नावे परस्पर कमी करणे, कर्जमाफी याद्या बदलणे, त्यात खाडाखोड करणे आदी प्रकार होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत होत्या.

महत्त्वाचे म्हणजे सोसायट्यांचे लेखापरीक्षण वेळेत न करणे आणि चुकीच्या गोष्टीला त्यातून प्रोत्साहन देणे असे प्रकार घडत होते. संगणकीकरणामुळे या सर्व गोष्टींना आळा बसेल, अशी सर्वसामान्य सभासदांना अपेक्षा आहे.

या संगणकीकरणात सध्या संस्थेच्या सभासदांची सर्व माहिती भरली जात आहे. यात आधार क्रमांक, बँक खात्याचा तपशील, सभासदाच्या नावे असणारी शेत जमीन, शेतात घेतले जाणारे पीक, सभासदांना मंजूर होणारे कर्ज, सभासदाने केलेली उचल व परतफेड, घेतलेले लाभ याची सर्व माहिती भरली जात आहे.

या माहितीची खातरजमा सहायक निबंधक यांच्याकडून केली जात आहे. यानंतर ही सर्व माहिती जिल्हा बँक व नंतर नाबार्डशी संलग्न होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही ठिकाणाहून गावातील सोसायटीची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

राज्यातील सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यात येत आहे. त्रिस्तरीय रचनेत असलेल्या शेवटच्या पण महत्त्वपूर्ण टप्प्यातील या संस्थेचे बळकटीकरण करणे आवश्यक होते. संगणकीकरण झाल्यानंतर त्याच्या वापराचे प्रशिक्षणही आवश्यक आहे. सहकार विभागाकडून त्याचे नियोजन केले जाईल.

- दिलीप वळसे पाटील, सहकार मंत्री

संगणकीकरणाचे फायदे

• सेवा संस्थेचे रेकॉर्ड अद्ययावत होणार

• एका क्लिकवर संस्था व सभासदांची माहिती

• संस्थेचे लेखापरीक्षण वेळेत पूर्ण होणार

• खोट्या माहितीवर येणार प्रतिबंध

• दैनंदिन कामात येणार सुसूत्रता

• व्याज माफीला विलंब होणार नाही

सध्या राज्यातील सेवा सोसायट्यांची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. सोसायटीची सभासद संख्या, त्यांची शेती, उत्पन्न, क परिपत्रक उतारा, सचिवांचा पगार, असंतुलन आदी माहिती नसल्याने कोणतेच नियोजन करता येत नाही. आज या सोसायट्यांना १७२ उद्योग, व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी संस्थेची क्षमता व अन्य माहिती आवश्यक आहे. संगणकीकरण झाल्यानंतर ही माहिती उपलब्ध होऊन, सोसायट्यांच्या विकासाचा आराखडा तयार करता येईल.

- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक